देशातील बँका, म्युच्युअल फंडस आणि विमा कंपन्यांकडे 82,000 कोटी रुपये धूळ खात पडून
Banks | हा सगळा पैसा वापरूनही मनरेगा योजनेला निधी पुरवला तर केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्षात 8000 कोटींची बचत करु शकते. वार्षिक व्याज 6 टक्के इतके पकडल्यास या निधीसाठी वर्षाला 4900 कोटींचे व्याज द्यावे लागेल.
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात मनरेगा योजनेसाठी 74000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हा निश्चितच मोठा आकडा असला तरी यापेक्षा जास्त पैसे बँका, म्युच्युअल फंडस, विमा कंपन्या आणि पीएफ निधीत पडून आहेत. हा सगळा पैसा वापरूनही मनरेगा योजनेला निधी पुरवला तर केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्षात 8000 कोटींची बचत करु शकते. वार्षिक व्याज 6 टक्के इतके पकडल्यास या निधीसाठी वर्षाला 4900 कोटींचे व्याज द्यावे लागेल. गेल्या तीन वर्षात प्राधिकरणाने दावा न करण्यात आलेल्या 18 हजार कोटी रक्कमेची प्रकरणे निकालात काढली आहेत.
बँका, म्युच्युअल फंडस, विमा कंपन्या आणि पीएफ निधीतील कोणीही दावा न केलेल्या एकत्रित रक्कमेचा आकडा तब्बल 82000 कोटी रुपये इतका आहे. अनेकदा व्यक्ती एखाद्या सरकारी योजनेत किंवा बँकेत पैसे गुंतवतात. मात्र, अकाली मृत्यू झाल्यामुळे या पैशांवर दावा सांगायला कोणीही पुढे येत नाही. त्यामुळे हे पैसे असेच पडून राहतात.
Provident Fund मध्ये 26,500 कोटी रुपये
सध्याच्या घडीला भविष्य निर्वाह निधीत जवळपास 26,500 कोटी रुपये कोणीही दावा न सांगितल्यामुळे पडून आहेत. पीएफच्या नियमानुसार निवृत्तीनंतर तीन महिन्यांच्या आतमध्ये पैसे न काढल्यास संबंधित पीएफ खाते बंद केले जाते. या पैशांवर सात वर्षांपर्यंत कोणीही दावा सांगितला नाही तर सर्व पैसे ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी फंडात वळते केले जातात.
बँकांमध्ये 18 हजार कोटी रुपये पडून
रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार, भारतातील बँकांमध्ये आजघडीला 18,131 कोटी रुपये कोणत्याही दाव्याविना पडून आहेत. एखाद्या व्यक्तीचे बँक खाते 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ वापरात नसेल तर ते पैसे गुंतवणूकदार शिक्षण निधीत वळते केले जातात. देशभरातील बँकांमध्ये बंद पडलेल्या बचत खात्यांमध्ये जवळपास 5 कोटी रुपये पडून आहेत. तर वेगवेगळ्या आर्थिक योजनांमध्ये मॅच्युरिटीचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही दावा न सांगण्यात आलेल्या रक्कमेचा आकडा 4,820 कोटी रुपये इतका आहे.
विमा कंपन्यांकडे 15,000 कोटींची निधी
देशातील विमा कंपन्यांकडेही कोणीही दावा न सांगितल्यामुळे तब्बल 15,000 कोटी रुपये पडून आहेत. अनेक योजनांचा कालावधी पूर्ण होऊनही या रक्कमेवर कोणीही दावा सांगितलेला नाही. यापैकी एकट्या एलआयसीकडे 7 हजार कोटी रुपये पडून आहेत. तर म्युच्युअल फंडात गुंतवलेले 18 हजार कोटी रुपयेही अशाचप्रकारे पडून आहेत.
या पैशांचं काय होतं?
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, बँकांमध्ये अशाप्रकारे बराच काळ पैसे पडून असतील तर त्याची माहिती RBI ला देणे बंधनकारक आहे. तुमचेही पैसे एखाद्या जुन्या बँक खात्यात अडकून पडले असतील तर तुम्ही योग्य ती माहिती देऊन हे पैसे परत मिळवू शकता. तसेच एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याचा वारसदार बँक खात्यामधील रक्कमेवर दावा सांगू शकतो. मात्र, ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट असते.
