Union Budget 2023 : ईव्ही, जीएसटी आणि इंधनाबाबत मिळेल का दिलासा, काय होऊ शकते घोषणा

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 (Union Budget 2023) बुधवारी संसदेसमोर सादर करण्यात येणार आहे. गेल्या एका वर्षात पुन्हा रुळावर येणाऱ्या ऑटो सेक्टरला (Auto Sector) या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहे. वाहन निर्मिती क्षेत्राची नजर काही खास मुद्यावर खिळल्या आहेत. या मागणीसाठी केंद्र सरकारकडे (Central Government) त्यांनी अनेक वर्षांपासून लकडा लावला आहे. कोविडनंतर ऑटो सेक्टरला बुस्टर डोस देण्याविषयी केंद्र सरकार गंभीर आहे. उद्या सादर होणाऱ्या बजेटमध्ये त्यादृष्टीने मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. केवळ ऑटो सेक्टरच नाही तर खरेदीदारांनाही सवलत मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

इलेक्ट्रिक व्हेईकलवरील Fame सबसिडी, ऑटो पार्टसवरील जीएसटी आणि पर्यायी इंधनाविषयी ऑटो सेक्टर मागणी करत आहे. यामध्ये मोठा बदल झाल्यास त्याचा थेट परिणाम वाहन विक्रीवर होईल. खरेदीदारांना स्वस्तात वाहन खरेदी करता येईल. अथवा त्याला त्यावर सवलत तरी मिळेल.

सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स (SMEV) यांची सबसिडीबाबत जुनी मागणी आहे. फेम सबसिडी मिळण्यासाठी त्यांनी मागणी रेटली आहे. सबसिडीचा थेट लाभ ग्राहकांना देण्याची मागणी ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीने केली आहे.

तसेच फेम सबसिडीची कालमर्यादा वाढविण्यावरही भर दिला आहे. एसएमईव्हीनुसार इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सच्या बाजारात तेजीचे सत्र आणण्यासाठी आणि प्रोत्साहन मिळण्यासाठी या सेक्टरसाठी मोठ्या घोषणेची गरज आहे. त्यामुळे फेम सबसिडीची कालमर्यादा वाढीची सरकारकडे मागणी करण्यात आली आहे.

ईव्हीसाठी जे पार्टस लागतात. त्यावरील जीएसटी कमी करण्याची दुसरी मागणी रेटण्यात आली आहे. त्यानुसार, सध्या सुट्या भागांवर 18 ते 28 टक्के जीएसटी लावण्यात येतो. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो.

तर ईव्ही विक्रीनंतर ग्राहकांना नवीन पार्ट खरेदी करताना मोठा खर्च करावा लागतो. कारण त्यावर जीएसटी आकारण्यात येतो. हा खर्च कमी करण्यासाठी पार्टसवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी याप्रकरणी लवकरात लवकर काही मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे बजेटमध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

पर्यायी इंधनावर भर देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यानुसार बायोगॅस आणि हायड्रोजन यावर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. अशा वाहनांच्या उत्पादनासाठी मोठ्या सबसिडीची आणि पायाभूत सुविधा पुरविण्याची मागणी रेटण्यात आली आहे.

या वाहनांची संख्या वाढल्यास सरकारलाच नाहीतर पर्यावरणालाही मोठा दिलासा मिळेल. एकतर यामुळे प्रदूषणाची शक्यता खूप कमी होईल. दुसरा सर्वात मोठा फायदा हा खर्च कपातीचा होईल. अत्यंत कमी खर्चात प्रवास करता येईल. त्यामुळे वाहनधारकांवरील इंधनासाठीचा भार कमी होईल.