RBI चे नवीन डिपॉझिट इन्शुरन्स नियम काय? आता 5 लाखांपेक्षा जास्त रकमेचा विमा देणार, जाणून घ्या

डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) बँकांमधील लोकांच्या ठेवींवर 5 लाख रुपयांचा विमा प्रदान करते. आता आरबीआयने या ठेव विम्याच्या नियमात काही बदल केले आहेत. अशा परिस्थितीत आरबीआयने 5 लाख रुपयांच्या विम्याच्या रकमेत काही बदल केले आहेत का? चला तर मग याविषयीची माहिती पुढे विस्ताराने जाणून घेऊया.

बहुतेक लोक त्यांचे पैसे आणि त्यांची बचत त्यांच्या बँक खात्यात ठेवतात. त्याच वेळी, लोक आपली बचत बँक एफडी आणि आरडीमध्ये देखील गुंतवतात. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) बँकांमधील लोकांच्या या ठेवीवर 5 लाख रुपयांचा विमा देते. आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या ठेव विम्यात काही बदल केले आहेत, अशा परिस्थितीत आरबीआयने 5 लाख रुपयांच्या विम्याच्या रकमेत काही बदल केले आहेत का? चला जाणून घेऊया.

बँक ठेवींवर किती विमा आवश्यक?

आरबीआयने बँकांमधील ठेवींच्या मूलभूत सुरक्षिततेत कोणताही बदल केलेला नाही, म्हणजेच लोकांना डीआयसीजीसीद्वारे पूर्वीप्रमाणे ठेवीच्या रकमेवर केवळ 5 लाख रुपयांपर्यंतचा विमा दिला जाईल. या विम्यासाठी बँका किती शुल्क देतील हे रिझर्व्ह बँकेने बदलले आहे.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, जेव्हा जेव्हा एखादी बँक बुडते, तेव्हा डीआयसीजीसी लोकांच्या जमा केलेल्या पैशांवर विमा देते. हा विमा केवळ 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आहे, म्हणजेच जर एखाद्या व्यक्तीकडे बँकेत 10 लाख रुपये जमा असतील आणि बँक बुडली तर ग्राहकाला केवळ 5 लाख रुपये मिळतील. या 5 लाख रुपयांमध्ये सर्व ठेवी, एफडी आणि आरडी यांचा समावेश आहे.

आरबीआयचे नवीन ठेव विमा नियम काय आहेत?

आतापर्यंत सर्व बँका या विम्यासाठी समान प्रीमियम देत होत्या, परंतु आरबीआयच्या नवीन ठेव विमा नियमानंतर आता बँका जोखमीच्या आधारे वेगवेगळे प्रीमियम देतील. कमी जोखीम असलेल्या बँकांसाठी प्रीमियम कमी असेल. त्याच वेळी, अधिक जोखीम आणि कमकुवत बँकांसाठी प्रीमियम जास्त असेल. आता या विम्याचा प्रीमियम बँकेचे भांडवल, बुडीत कर्ज आणि व्यवस्थापन इत्यादींच्या आधारे निश्चित केला जाईल. हा नवीन बदल येत्या काही वर्षांत लागू होईल.

(डिस्क्लेमर: या आर्टिकलमध्ये देण्यात आलेली माहिती व उपाय हे सामान्य ज्ञानावर आधारित आहेत. आमचा याला दुजोरा नाही. ते अवलंबण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.)