पाच लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, मर्यादेचा फायदा कुणाला?

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी घोषणा केली. ज्यांचं उत्पन्न पाच लाख रुपयांच्या आत आहे, त्यांना एकही रुपया टॅक्स भरावा लागणार नाही. पण ज्यांचं उत्पन्न पाच लाखांच्या पुढे आहे, त्यांना कर भरावा लागणार आहे. पण भारतात पाच लाखांपेक्षा उत्पन्न असलेली लोकसंख्या केवळ 76 लाख आहे, असं अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी संसदेत सांगितलं होतं.

विविध उत्पन्न गटातील लोकांची संख्या

हा अर्थसंकल्प शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि कामगारांसाठी असल्याचं सांगतानाच पियुष गोयल यांनी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली. आतापर्यंत करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाख होती, जी पाच लाख करण्यात आली. 2015-16 मध्ये 3.7 कोटी लोकांनी कर भरला. यापैकी 99 लाख लोक 2.5 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या गटात होते. तर 1.95 कोटी लोकांनी अडीच लाख ते पाच लाखांदरम्यान उत्पन्न दाखवलं होतं.

अरुण जेटलींनी दिलेल्या माहितीनुसार, 52 लाख लोकांचं उत्पन्न 5 ते 10 लाखांच्या दरम्यान होतं. केवळ 24 टक्के लोकांनी उत्पन्न 10 लाखांच्या पुढे असल्याचं दाखवलं. या सर्वांपैकी 76 लाख लोकांनी पाच लाखांच्या पुढे उत्पन्न असल्याचं दाखवलंय, ज्यातील 56 लाख नोकरदार आहेत. 50 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखवणारे लोक फक्त 1.72 टक्के आहेत.

प्रत्यक्ष कमाई आणि आयकरातील तफावत

खरं उत्पन्न दाखवणारे लोक आणि करातून मिळणारा महसूल यात तफावत असल्याचंही जेटली म्हणाले होते. देशात गेल्या पाच वर्षात 1.25 कोटी कार विकल्या गेल्या आहेत. व्यवसाय किंवा पर्यटनाच्या निमित्ताने परदेशात जाणाऱ्यांची संख्या ही 2015 मध्ये दोन कोटी होती. पण कर भरणारे तुलनेने अत्यंत कमी आहेत, हे जेटलींनी आकडेवारी सादर करत दाखवून दिलं होतं.

संघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 4.2 कोटी आहे. पण केवळ 1.74 कोटी नोकरदार कर भरतात. तर इतर क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्या कर भरणारांची संख्या ही 1.81 कोटी आहे. 31 मार्च 2014 पर्यंत नोंदणी केलेल्या 13.94 लाख कंपन्यांपैकी 5.97 कंपन्यांनी 2016-17 या वर्षासाठी आयकर भरला, असं जेटली म्हणाले होते.