Inflation Reason News | महागाई वाढवतं तरी कोण? भावा कधी विचार केलाय का? या अर्थतज्ज्ञाने का फोडले सरकारवर खापर?

Inflation Reason News | तर भावांनो महागाईच्या (Inflation) नावाने नेहमीच शिमगा उडतो. गल्ली पासून तर पार दिल्लीपर्यंत महागाईवर चर्चा घडते. कारण ही शोधली जातात. दरवेळी आकड्यांचा कोण भडीमार केल्या जातो. आलेख काढल्या जातात. हिरव्या अन् लाल रंगात ठळक दिसतील अशा रेघोट्यांनी महागाईचे गणित मांडल्या जाते. कारणं देताना तीच जुजबी कारणे दिल्या जातात. इंधनाचे (Crude Oil) भाव वाढले. दळणवळण वाढले. कर लादला. उत्पादन (Production) घटले. अतिवृष्टी आणिक काय कारण दिल्या जाते. आता तर दोन देशातील युद्धाने संपूर्ण जग कसं वेठीस धरण्यात आलं. याचा पाढा वाचण्यात येत आहे. त्याचा परिणाम शेजारील श्रीलंकेवर (SriLanka) कसा पडला, देश कसा कंगाल झाला याच्या रंजक स्टोरीज् समोर येतात. बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ ही त्याच वाटेने कसे जात आहेत, याचं वर्णन केल्या जाते. पण या त्याच त्याच कारणांना साफ खोटं पाडत, एका अर्थशास्त्रज्ञाने महागाई वाढीचं वेगळंच कारण सांगितलं आहे. अर्थतज्ज्ञ मिल्टन फ्रिडमन (Economist Milton Friedman) असं त्यांचं नाव. फ्रिडमन यांचा महागाई वाढीमागचा सिद्धांत माहिती आहे का ? इथंच तोच आपण समजून घेऊयात.

महागाई वाढवते कोण?

“महागाई सरकार (Washington) घेऊन येतं. ग्राहक महागाई आणत नाही. कंपन्या महागाई आणत नाहीत. कच्चे तेल आयात केल्याने महागाई वाढत नाही. शेख महागाई वाढवत नाही. सरकारचे वाढते खर्च आणि नोट छापण्यामुळे महागाई येते.” अर्थतज्ज्ञ मिल्टन फ्रिडमन ( (1978)

महंगाई कौन बढ़ाता है?

महंगाई सरकार (वॉशिंगटन) लातीं है. ग्राहक महंगाई नहीं लाता.कंपनियाँ महंगाई नहीं बढ़ाती.आयल इंपोर्ट से महंगाई नहीं बढ़ती.शेख़ महंगाई नहीं बढ़ाते.महंगाई सरकार के बढ़ते खर्च और नोट छापने से बढ़ती है.

अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रैडमन (1978)pic.twitter.com/LSV79vabpW

— Milind Khandekar (@milindkhandekar) August 7, 2022

आहे की नाही स्फोटक विधान? महागाईचा ज्या कोणातून तपासणी करण्यात येत आहे. त्याच्या अगदी विरुद्ध जाऊन फ्रिडमन यांनी सरकारी यंत्रणेला पार धुऊन काढले आहे. महागाई सरकार आणते, असा सिद्धांत त्यांनी मांडला आणि अनेक सरकारची धोरण नागवी केली. बरं हे कोणी सामान्य अर्थतज्ज्ञ नाहीत. त्यांना 1976 मध्ये अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार मिळालेला आहे. ते अमेरिकेचे राष्ट्रपती आणि ब्रिटनच्या प्रधानमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार ही राहिलेले आहेत. त्यांचा जन्म 1912 मध्ये अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरात झाला आणि मृत्यू 2006 मध्ये झाला. पतधोरणावर त्यांनी विपुल लिखाण केले आहे आणि त्यांच्या सिद्धांतांनी त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांना घामही फोडला होता.

तर मग आपला सरकारी खर्च किती?

अर्थतज्ज्ञ मिल्टन फ्रिडमन यांच्या सिद्धांताचा विचार केला तर आपल्या सरकारने किती खर्च केला याचा नमुना पाहणे आगत्याचे ठरते. prsindia.org या संस्थेने सरकारी खर्चाचे काही आकडे प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार, 2021-22 या वर्षाकरीता सरकारने खर्चासाठी 34,83,236 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक ठेवले होते. जे 2019-20 या कालावधीपेक्षा 14 टक्क्यांनी वाढीव होते. यातून सर्व सरकारी खर्च भागवण्यात येणार होता. महसूली खर्चाचा विचार करता हा आकडा 2019-20 मध्ये 23,50,604 कोटी तर 2020-21 मध्ये 26,30,145 कोटी रुपये होता. 2021-22 साठी महसूली खर्चाची तरतूद 29,29,000 कोटी रुपये करण्यात आली होती. जी 12 टक्के अधिक होती.

अर्थमंत्र्यांचा दावा ही पहा

तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान युपीए सरकारपेक्षा भाजप आघाडीच्या सरकारने महागाई नियंत्रणात ठेवल्याचा दावा केला. युपीए सरकारच्या काळाता देशात महागाई 9 वेळा दोन अंकी राहिल्याचा आणि 22 महिने महागाईचा आकडा 9 टक्क्यांहून अधिक असल्याचा दावा त्यांनी केला. तर भाजप प्रणित कालावधीत महागाई दर 7 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. जून महिन्यात किरकोळ महागाई दर 7.01 टक्के असल्याचा दावा सीतारमण यांनी केला.

सबसिडीवरील खर्च

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सरकार गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी विशेष लक्ष देत असल्याचा दावा त्यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात खाद्यान्न, खत आणि इंधनावर 24.85 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.युपीएच्या दहा वर्षांच्या कालावधीत सबसिडीवर अवघे 13.99 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.