Mahatma Gandhi: चलनी नोटेवरून महात्मा गांधींचा फोटो बदलणार? प्रक्रिया आहे तरी काय?

Mahatma Gandhi Picture on Banknotes: भारतीय चलनी नोटांवर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा फोटो आहे. महात्मा गांधी यांच्याशिवाय पाठीमागील बाजूस इतरही काही ठिकाणांची वा इतर फोटोंचं प्रचलन आहे. पण महात्मा गांधींचा फोटोही कायम आहे. गेल्या काही वर्षात महात्मा गांधींचा फोटो बदलण्याच्या चर्चेनेच चांगलाच जोर धरला होता. मोदी सरकारची हा तिसरा कालावधी आहे. अद्याप याविषयीचा कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही. महात्मा गांधी यांचा फोटो हटवण्याच्या चर्चेवरून मध्यंतरी चांगला वाद पेटला होता. पण हा असा काही निर्णय झाला नाही. पण नोटेवरून फोटो हटवण्याची काय असते प्रक्रिया?

महात्मा गांधी यांचा फोटो बदलला जाऊ शकतो का?

तांत्रिकदृष्ट्या विचार करता महात्मा गांधी यांचा फोटो भारतीय चलनी नोटावरून हटवल्या जाऊ शकतो. अर्थात आतापर्यंत केंद्र सरकारने अथवा भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे असा कोणताही प्रस्ताव वा अशी कोणतीही योजना अजिबात नाही. RBI ने अनेकदा हे स्पष्ट केले आहे की, चलनी नोटांमध्ये बदल करण्याविषयी, डिझाईन बदलण्याविषयी अवा फोटो बदलाविषयी कोणताही निर्णय विचाराधीन नाही.

मागणी आणि वाद

वेळोवेळी भारतीय नोटांवर गुरूदेव रविंद्रनाथ टॅगोर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, छत्रपती शिवाजी महाराज, राणी लक्ष्मीबाई यांच्यासह काही धार्मिक आणि सांस्कृतिक प्रतिकाचा समावेशाची मागणी करण्यात आली आहे. अर्थात लक्ष वेधण्यासाठी अशी मागणी करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. ही एक मागणी आहे. पण त्यामागे ठोस कारण समोर आलेले नाही

चलनी नोटांवर आरबीआयचा कायदेशीर अधिकार

भारतीय चलनाचे नियंत्रण आणि अंमलबजावणीबाबत आरबीआय अधिनियम 1934 मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अधिनियमाच्या कलम 22 अंतर्गत भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे चलनी नोटा चलनात आणण्याचे एकमेव अधिकार आहे. याचा अर्थ या निर्णय प्रक्रियेत इतर संस्थेला हस्तेक्षप करता येत नाही. या संस्थेव्यतिरिक्त दुसर्‍या संस्थेला तो अधिकार नाही.

जर नोटेवरील फोटोत काही बदल कराया असेल तर ही प्रक्रिया आरबीआयकडून करण्यात येऊ शकते. आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डाकडून सर्वात अगोदर सुरक्षा, छपाईची शक्यता, खर्च आणि जनतेची अनुकूलता याविषयीचा प्रस्ताव विचाराधीन आणू शकते.

अर्थात आरबीआय अंतिम निर्णय घेऊ शकत नाही. आरबीआय अधिनियमाच्या कलम 25 अंतर्गत बँकेच्या नोटांचे डिझाईन, स्वरुप, साहित्य आणि खर्चासाठी केंद्र सरकारकडून मंजूरी घ्यावी लागते. याचा अर्थ सरकार आरबीआयच्या शिफारशी, तांत्रिक बाबी आणि लोकभावना यांचा विचार करून अंतिम निर्णय घेऊ शकते.