10 मार्चनंतर पेट्रोल-डिजेलच्या किंमती भडकणार ? काय आहे तज्ज्ञांचे मत, जाणून घेऊयात
पेट्रोल-डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर अवलंबून असतात आणि त्याचे दर सरकारी कंपन्या ठरवतात या पालूपदावर सहाजिकच जनता आता विश्वास ठेवण्याच्या मानसिकतेत नाही. यावर तज्ज्ञाचे मत काय आहे ते जाणून घेऊयात.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती (Petrol-Diesel Prices) भडकणार असल्याचे संकेत मिळत असल्याने जनतेत रोष आणि संतापाची लाट उसळली आहे. निवडणुका असल्याने सरकारने इंधन दरवाढ थोपवल्याचा अंदाज जनतेने बांधला आहे. गेल्या वर्षी 3 नोव्हेंबर 2021 रोजी केंद्र सरकारने पेट्रोलवर प्रति लिटर 10 रुपयांनी तर डिझेलवर प्रति लिटर 5 रुपये उत्पादन शुल्क (Excise Duty) कमी केले होते. परिणाम स्पष्ट होता, पेट्रोल- डिझेलच्या किंमती कमी झाल्या. दिवाळीनंतर ते आतापर्यंत इंधन दरवाढ सरकारने थोपवून धरली आहे. यामध्ये एका नव्या पैशाची वाढ करण्यात आलेली नाही. उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा यासह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमुळे (5 State Assembly Election) इंधन दरवाढ टळल्याचा पक्का विश्वास जनतेचा बसला आहे. आज 7 मार्च रोजी निवडणुकांचा धुराळा बसणार आहे. त्यानंतर 10 मार्च रोजी या निवडणुकांचे परिणाम समोर येतील. निकाल हाती लागताच केंद्र सरकार भरमसाठ इंधन दरवाढ करेल अशी भीती जनतेला वाटत आहे. मीडिया रिपोर्टस्ंनीही या भीतीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर अवलंबून असतात आणि त्याचे दर सरकारी कंपन्या ठरवतात या पालूपदावर सहाजिकच जनता आता विश्वास ठेवण्याच्या मानसिकतेत नाही. यावर तज्ज्ञाचे मत काय आहे ते जाणून घेऊयात.
आयातीवर देशाचा भर
इंधन दरवाढीवर सहाजिकच सर्वात पहिला परिणाम कच्च्या तेलाच्या किंमतींपासून सुरुवात होतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या की, त्याचा थेट परिणाम प्रत्येक देशातील इंधन दरांवर दिसून येतो. मात्र शक्यतोवर किंमती वाढतात, त्या कमी होत नाही. कर कपात करुन त्या आटोक्यात आणण्याचा खटाटोप करण्यात येतो. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती पडल्या तरी सरकारी कंपन्या देशातंर्गत मोठी दर कपात करत नाहीत. भारत त्याच्या गरजेच्या 85 टक्के इंधन हे आयात करतो. देशातंर्गत मागणी वाढली तरी इंधन दर वाढ होते.
मोदींच्या काळात 13 वेळा करांचा बोजा
मोदी सरकारच्या काळात उत्पादन शुल्काचा इंधनावर 13 वेळा बोजा टाकण्यात आला आहे आणि केवळ 4 वेळेस उत्पादन शुल्कात घट करण्यात आली आहे. म्हणजे केंद्र सरकारने आवळा देऊन कोहळा काढला आहे. 1 एप्रिल 2014 मध्ये पेट्रोलवर 9.48 रुपये प्रति लिटर तर डिझेलवर 3.56 रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क आकारण्यात आले होते. 3 नोव्हेंबर 2021 रोजी पेट्रोलवर 27.90 रुपेय प्रति लिटर तर डिझेलवर 21.80 रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क आकारण्यात आले. याचा सरळ अर्थ पेट्रोलवर 18.42 रुपये आणि डिझेलवर 18.24 रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क मोदी सरकारने वाढवले आहे.
टीप : वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण कुमार यांच्या विश्लेषणाच्या आधारे ही बातमी तयार करण्यात आलेली आहे.
संबंधित बातम्या
अखेर ‘एनएसईच्या’ माजी सीईओ चित्रा रामकृष्ण यांना अटक; तीन दिवसांपासून सुरू होती चौकशी
आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया; ‘असं’ ठेवा वाढत्या खर्चावर नियंत्रण
