तुमचा EMI होणार का कमी? मग हा Repo Rate, रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय हो भाऊ
RBI Repo Rate : लोकसभेपूर्वी तुमच्या पदरात एक महत्वाचा फैसला होत आहे. कर्जदारांचे खांदे गेल्या दोन वर्षांपासून वाढीव ईएमआयमुळे झुकले आहेत. महागाईचा कहर सुरु आहे. किचन बजेट कोलमडलं आहे. अशावेळी आरबीआय रेपो दरात कपात करते की जैसे थे ठेवते, हे अवघ्या काही तासांतच समोर येईल.
तर सर्वसामान्य नागरिकांपासून कर्जदारांपर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या फैसल्याकडे लक्ष लागले आहे. आज आरबीआयची पतधोरण समिती रेपो दराबाबत निर्णय घेईल. गव्हर्नर शक्तिकांत दास याविषयीचा निर्णय जाहीर करतील. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ग्राहकांना आरबीआयकडून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकन केंद्रीय बँके फेडरल रिझर्व्हने तिथे करिष्मा घडवला आहे. तर भविष्यात व्याज दर कपातीचे संकेत दिले आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या सात वेळा रेपो दरात बदल केलेला नाही. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी रेपो दर 6.5 टक्के इतका ठेवण्यात आला आहे.
काय असते आर्थिक धोरण?
भारतीय रिझर्व्ह बँक ही देशाची केंद्रीय बँक आहे. ती देशातील आर्थिक व्यवहारांचे नियोजन ठेवते. बाजारात नगद, रोखीवर नियंत्रण ठेवते. बाजारात रोख जितकी कमी, तितकीच लोकांची क्रयशक्ती नियंत्रीत असते. लोकांच्या खर्चावर नियंत्रण येते. त्यामुळे महागाईवर नियंत्रण मिळण्यास मदत मिळते. पण त्यासाठी एकतर्फी धोरण राबवून भागत नाही. केंद्रीय बँकेला समतोल दृष्टिकोन ठेवावा लागतो. त्याची अंमलबजावणी करावी लागते. देशाच्या विकासावर त्याचा परिणाम होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागते. आरबीआय दर दोन महिन्यांनी रेपो दर-रिव्हर्स रेपो दराची समीक्षा करते. त्यासाठी पतधोरण समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत 6 सदस्य असतात. 3 दिसवांच्या बैठकीनंतर पतधोरण समिती रेपो दरातबाबतच निर्णय जाहीर करते.
- काय असतो रेपो दर –आरबीआय देशातील व्यावसायिक बँकांना कर्ज पुरवठा करते, त्याला रेपो दर असे म्हणतात. रेपो दरात वाढ झाली की आरबीआय बँकांना महागडे कर्ज देते. बँका कर्जाचा बोजा मग ग्राहकांवर टाकते. गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जावरील व्याजदरात वाढ होते. आरबीआय महागाईच्या काळात कर्ज कमी होण्यासाठी बाजारात लिक्विडिटी कमी करते. त्यासाठी रेपो दरात वाढ करण्यात येते.
- रिव्हर्स रेपो रेट – रिव्हर्स रेपो रेट या प्रकारात आरबीआय व्यावसायिक बँकांकडून कर्ज घेते. म्हणजे, या बँका आरबीआयकडे पैसे ठेव ठेवतात. त्यावर आरबीआय व्याज देते. रिव्हर्स रेपो दरात गेल्या काही दिवसांपासून मोठा बदल करण्यात आलेला नाही.
- कॅश रिझर्व्ह रेशो – नगदी राखीव प्रमाण (CRR) हा बँकेतील जमा रक्कमेचा हिस्सा असतो. बँकांना आरबीआयकडे ही रक्कम ठेवणे बंधनकारक असते. 4 मे 2022 रोजी हा सीआरआरमध्ये वाढ करुन 4.50 टक्के करण्यात आला आहे. तेव्हापासून या दरात कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही.
