Women Borrowers : रिस्क घेण्यात महिलाही नाहीत मागे, कर्जाच्या आधारे स्त्रीयांची स्वप्नांना गवसणी!

नवी दिल्ली : भारतीय महिला स्वप्नांना आकार देण्यासाठी आणि स्वतःच्या पायावर उभ्या राहण्यासाठी, कुटुंबातील सदस्यांच्या आशा-अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज (Loan) घेण्यातही मागे पुढे पाहत नसल्याचे समोर आले आहे. गेल्या काही वर्षांत कर्जदारांमध्ये महिलांचा टक्का वाढला आहे. 28 टक्के महिलांनी कर्जाचा डोंगर माथी घेतला आहे. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन फर्म ट्रांसयुनियन सिबिलने (CIBIL Score) याविषयीचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार महिला ही आता आर्थिक निर्णय घेण्यात सक्षम झाल्या आहेत. बँकेची कामे आणि कर्जप्रकरणे हाताळण्यात ग्रामीण भागातील महिलाही (Rural Women) मागे नाहीत. स्वतःचा उद्योग उभारण्यासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी, गृहकर्ज, सोने तारण कर्ज इतर प्रकारचे कर्ज घेण्यात महिला आता पुढे सरसावल्या आहेत. विशेष म्हणजे केवळ कर्ज घेण्यातच नाही तर महिला परतफेडीतही अग्रेसर असल्याचे समोर आले आहे.

देशात कर्जदारांचा आकडा प्रचंड आहे. त्यातील डिफॉल्टरचाही आकडा कमी नाही. पण थ 2022 मधील महिला कर्जदारांच्या आकड्यांनी मोठ-मोठ्या वित्तीय संस्थांचे, अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष वेधले आहे. त्यांना आता भांडवल खेळते ठेवण्यासाठी महिला शक्तीचा वापर करता येणार आहे. कारण ही तसेच आहे. उधार घेणाऱ्या महिलांची संख्या 63 दशलक्ष झाली आहे. एकूण कर्जदारांच्या संख्येत हा वाटा 28 टक्क्यांवर पोहचला आहे.

सोमवारी सिबीलने याविषयीचा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानुसार, गेल्या पाच वर्षांत उधार घेणाऱ्या कर्जदारांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर महिलांचा वाटा 15 टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून येते. भारताची अंदाजित लोकसंख्या सध्या 1.4 अब्ज आहे. यामध्ये महिलांची लोकसंख्या जवळपास 45.4 कोटी आहे. वर्ष 2022 यामध्ये सक्रीय कर्जदारांचा आकडा 6.3 कोटी रुपये आहे.

वर्ष 2017 मध्ये कर्ज घेणाऱ्या महिलांची संख्या अवघी 7 टक्के होती. 2022 मध्ये ही संख्या 14 टक्के वाढली. पाच वर्षांत ही संख्या दुप्पट झाली. डिसेंबर 2022 पर्यंत जवळपास 6.3 कोटी महिला सक्रीय कर्जदार आहेत. महिला कर्जदारांचा वृद्धी दर 16% तर पुरुषांचा वृद्धी दर 13% आहे. महिला कर्जदारांची संख्या जास्त प्रमाणात वाढत आहे. पुरुषांच्या तुलनेत महिला अधिक कर्जदार होत असल्याचे दिसून येते. पण हे कर्ज खासगी गरजा पूर्ण करण्यासाठी घेतले जात नसल्याचे समोर आले आहे. व्यावसायिक कारणासाठी, गृहउद्योग, कुटीरउद्योग, बचतगट, छोट्या व्यवसायासाठी कर्ज घेणाऱ्या महिलांचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते.

या अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांत व्यावसायिक कर्ज घेणाऱ्या महिलांची संख्या तिप्पट वाढली आहे. विशेष म्हणजे हा आकडा मेट्रो शहरात वाढलेला नाही. हा आकडा निम्न शहरी आणि ग्रामीण भागातील महिलांच्या कर्जप्रकरणानंतर वाढला आहे. म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत खेळते भांडवल आणण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यात महिलांचा सक्रीय सहभाग वाढल्याचे दिसून येते. भारतातील लघुअर्थव्यवस्थेत (MicroFinance) पण महिलांचा सक्रीय सहभाग आहे. मायक्रोफायनान्स रिपोर्ट 2022 नुसार, सध्या सकल कर्ज पोर्टफोलिओ 1.35 लाख कोटी रुपयांचा आहे. यामध्ये महिलांची संख्या अविश्वसनीय म्हणजे 99 टक्के आहे. लघुअर्थव्यवस्था महिलांच्या खाद्यांवर उभी आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

सीआरआयएफच्या डिसेंबर 2022 मधील अहवालानुसार, 13.7 लाख कोटी रुपयांचा पोर्टफोलिओमध्ये महिला कर्जदारांची संख्या 23 टक्के होती. ग्रामीण, निमशहरी भागात महिला कर्जदारांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. पण त्यात डिफॉल्टरची संख्या कमी असल्याचेही दिसून येत आहे. मेट्रो आणि शहरी भागातील महिला कर्जदारांत 14% वाढ झाली तर ग्रामीण भागात हा आकडा 18 टक्के वाढला आहे.