आता नाही होणार UPI Scam! सरकारचा हा जबरदस्त प्लॅन
UPI Fraud Alert | केंद्र सरकार UPI Fraud ला पायबंद घालण्यासाठी अनेक उपाय करत आहे. नागरिकांमध्ये जाणीव जागृती करत आहे. तर दुसरीकडे या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी नव तंत्रज्ञान आणत आहे. आता सरकारने युपीआय पेमेंट फसवणूक टाळण्यासाठी खास अलर्ट सिस्टिम आणण्याची तयारी केली आहे. काय आहे ही सिस्टिम?
नवी दिल्ली | 2 डिसेंबर 2023 : डिजिटल बँकिंगने व्यवहाराचे रुपडेच पालटून टाकले आहे. व्यवहार आता झटपट आणि केवळ काही बटणांवर येऊन ठेपले आहे. पैसा जमा करणे आणि काढण्यासाठी बँकेवरील ताण कमी झाला आहे. दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत सहज, सोप्या पद्धतीने युपीआय कोडच्या माध्यमातून पेमेंट करता येत आहे. पण त्यासोबतच युपीआय फसवणूकीचे अनेक प्रकार पण समोर येत आहे. ऑनलाईन फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. सायबर भामटे पण नवनवीन युक्त्या शोधतात. त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अनेक प्रस्ताव सरकारकडे आले आहे. त्याची लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
या व्यवहारासाठी अलर्ट सिस्टम
बिझनेस टुडेने याविषयी एक वृत्त दिले आहे. अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या आधारे त्यांनी ही माहिती दिली आहे. त्यानुसार, युपीआय पेमेंट एपच्या माध्यमातून तुम्ही पेमेंट करणार असाल तर एका मर्यादीत रक्कमेच्यावर रॅपिड अलर्ट सिस्टिम सुरु करण्यात येणार आहे. रिपोर्टनुसार, बँका आणि अन्य वित्तीय संस्था 5000 रुपयांपेक्षा अधिक डिजिटल पेमेंटसाठी रॅपिड अलर्ट सिस्टिमचा स्वीकार करु शकतात. अर्थात प्रत्येक पेमेंटसाठी हा अलर्ट येणार नाही. तर नवीन आणि पहिल्यांदाच तुम्ही कोणाला पेमेंट करणार असाल तर अलर्ट येईल. पण इतकाच हा उपाय मर्यादीत नाही.
पडताळा होणार मग पेमेंट
तुम्ही पहिल्यांदा कोणाला रक्कम पाठवत असाल तर अगोदर अलर्ट येईल. युपीआय पेमेंटसाठी 5000 रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम पाठविल्यास हा अलर्ट येईल. त्यानंतर तुम्ही पेमेंटसाठी पुढील प्रक्रिया कराल तर त्यापूर्वी तुम्हाला व्हेरिफिकेशन मॅसेज अथवा कॉल येईल. तुमच्या खात्यातून रक्कम कपात होण्यापूर्वी हा मॅसेज अथवा कॉल येईल. तुम्ही एकदा पेमेंट करण्यास होकार दिला तर पुढील प्रक्रिया होईल. तुमच्या खात्यातून रक्कम कपात होऊन ती हस्तांतरीत होईल. पण तुम्हाला खात्री न वाटल्यास पेमेंट पूर्ण होणार नाही.
लाखो क्रमांक केले बंद
डिजिटल बँकिंग फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना फैलावर घेतले होते. त्यातंर्गत अनेक संशयित मोबाईल क्रमांक बंद करण्यात आले आहे. आर्थिक सेवा सचिव विवेक जोशी यांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत नुकतीच एक बैठक घेतली. त्यात देशभरातील संशयित 70 लाख मोबाईल क्रमांक बंद केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सरकारने आता सिम कार्डविषयी या 1 डिसेंबरपासून कडक नियम तयार केले आहे. अजून प्रयत्न करण्यात येत आहे. सरकारी पातळीवर प्रयत्न होत आहे. नागरिकांनी पण अलर्ट राहणे आवश्यक आहे. कोणत्याही आमिषाला त्यांनी बळी पडू नये, असे आवाहन सातत्याने करण्यात येत आहे.
