Recruitment Process : राज्यातील विविध पदांसाठी पारदर्शकपणे भरती प्रक्रिया राबविणार,अजित पवारांचं आश्वासन ! रविकांत वरपे यांच्याकडून भरती प्रक्रियेसंदर्भातलं निवेदन

पुणे : राज्यातील जिल्हा परिषद, जलसंपदा, ऊर्जा, पशुसंवर्धन, आरोग्य, म्हाडा (MHADA), शिक्षण यांच्यासह अन्य विभागातील विविध पदांची रखडलेली भरती प्रक्रिया (Recruitment Process) तातडीने राबविण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष तथा प्रदेश प्रवक्ते रविकांत वरपे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार (Ajit Pawar) व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ साहेब यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. दरम्यान, राज्यातील विविध पदांच्या भरती प्रक्रिये संदर्भात लवकरच निर्णय घेऊ, तसेच भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.

रविकांत वरपे यांनी राष्ट्रवादी भवन येथे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ साहेब यांची भेट घेत त्यांना भरती प्रक्रियेसंदर्भातील निवेदन दिले. वरपे यांनी निवेदनात म्हटले आहे, की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात विविध खात्यात 71 हजार पदे रिक्त असल्याचे सांगत पद भरती करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, हे आश्वासन हवेतच विरले. त्यामुळे विविध पदांसाठी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांची निराशा झाली होती. आता उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ साहेब यांनी राज्यातील रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन दिले आहे. सरळसेवा भरती संदर्भात म्हणणे ऐकून घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाला सूचना केल्या.

रविकांत वरपे यांनी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की महाविकास आघाडी सरकारने कोव्हिड19 नंतर नोकर भरती संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे एमपीएससी, सारथी, बार्टी, महाज्योती आदी संस्थांमध्ये तयारी करीत असलेल्या युवकांमध्ये समाधानाची भावना आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या काही परीक्षा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकत असून, याबाबत राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात यावी. चालू वर्षातील रिक्त जागांचे मागणीपत्र राज्य लोकसेवा आयोगाला सादर करावेत. राज्यातील सरळसेवा नोकर भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी. राज्य सरकारच्या वर्ग 3 व 4 च्या परीक्षा खासगी कंपन्यांमार्फत घेऊ नयेत. एमकेसीएल, इन्फोसिस व टीसीएस यांच्यामार्फत परीक्षा घेण्यात याव्यात. सर्व विभागांच्या परीक्षा पारदर्शक व्हाव्यात, यासाठी मार्गदर्शक तत्वांची एसओपी जाहीर करावी. ग्रामविकास, पशुसंवर्धन, ऊर्जा, जलसंपदा, शिक्षण यांच्यासह अन्य विभागांची रखडलेली भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी.

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ साहेब यांना दिलेल्या निवेदनात रविकांत वरपे यांनी म्हटले आहे, की भाजप सरकारच्या काळात महापोर्टलद्वारे गोळा केलेले फॉर्म व परीक्षा शुल्क याचा डेटा विद्यार्थ्यांसाठी ओपन करावा. ग्रामविकास विभागाच्या भरती प्रक्रियेचे शासन निर्णय जाहीर करावेत. जिल्हा परिषदेच्या भरती प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करावे. आगामी दोन वर्षात ग्रामविकास विभागाच्या वर्ग 1 ते 4 पर्यंतच्या जागा टप्प्याटप्प्याने भरण्यात याव्यात. रिक्त जागांचे मागणीपत्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडे त्वरित सादर करावे.