LSE आणि कोलंबियामध्ये शिक्षण घेण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार! सरकारने घेतला मोठा निर्णय!

कर्नाटक चे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ह्यांनी अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. सरकारने विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षित होण्याच्या उद्देशाने कितीतरी योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ह्यांनी घोषणा केली की प्रतिष्ठित संस्थान जसे कि लंडन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स LSE आणि कोलंबिया युनिव्हर्सिटी प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्यांना 1 करोडची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.

ही घोषणा शुक्रवारी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात केली गेली. कर्नाटक सरकारच्या ह्या घोषणेमुळे विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उच्च शिक्षण प्राप्त करण्यासाठी एक सोनेरी संधी मिळेल. ह्याशिवाय सरकारने आवासिय शाळेना अपग्रेड करण्यासाठी बजेट निश्चित केले आहे.

शिक्षण क्षेत्रासाठी इतर महत्त्वपूर्ण योजना

शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा आणण्यासाठी आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या अंतर्गत, 31 निवासी शाळा PU महाविद्यालयांमध्ये श्रेणीसुधारित केल्या जातील, ज्या केवळ अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी असतील.

याशिवाय, कर्नाटक निवासी शैक्षणिक संस्था सोसायटी (KREIS) च्या 61 निवासी शाळांसाठी 1,292 कोटी रुपये खर्च करून नवीन इमारती बांधल्या जातील.

120 कोटींची तरतूद

शिष्यवृत्ती योजना सुरू ठेवण्यासाठी सरकारने 120 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळेल. राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या विद्यार्थ्यांसाठी 62 मोरारजी देसाई निवासी शाळांमध्ये वाणिज्य प्रवाह सुरू केला जाईल, जेथे 2023-24 मध्ये PU वर्ग सुरू करण्यात आले होते.

याशिवाय 2025-26 मध्ये वक्फ संस्थांच्या जमिनीवर 16 नवीन महिला महाविद्यालये उघडली जातील, ज्यामुळे महिला शिक्षणाला चालना मिळेल. तसेच, बंगळुरूमध्ये बौद्ध अभ्यास अकादमीची स्थापना केली जाईल, जी या क्षेत्रातील संशोधन आणि अभ्यासाला प्रोत्साहन देईल.

100 वर्षे जुनी लायब्ररी…

एवढेच नव्हे तर, महाबोधी अभ्यास केंद्राच्या 100 वर्षे जुन्या ग्रंथालयाचे डिजिटलायझेशन करून आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज करण्यासाठी सरकारने 1 कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद केली आहे.

कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयांमुळे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या नव्या संधी तर मिळतीलच, शिवाय राज्याची शिक्षण व्यवस्थाही मजबूत होईल. या योजना विद्यार्थ्यांना चांगल्या भविष्याकडे घेऊन जातील आणि राज्याला शैक्षणिक क्षेत्रात नवीन उंची गाठण्यास मदत होईल.