अनुदान मंजूर करण्यासाठी लाच मागितली, वस्त्रोद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल

मुंबई : राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या पैशांचा गैरवापर करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. सरकार उद्योगधंद्यांना चालना म्हणून जे अनुदान उपलब्ध करून देते, त्या अनुदानाचा देखील गैरफायदा घेतला जात आहे. नवी मुंबईमध्ये सीबीआयच्या कारवाईदरम्यान पर्दाफाश झालेल्या गुन्ह्यामध्ये याची प्रचिती आली आहे. जवळपास साडेसहा कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा दावा मंजूर करण्यासाठी वस्त्रोद्योग विभागातील अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर लाच घेतल्याचे उघडकीस आले आहे.

याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) नवी मुंबईतील वस्त्रोद्योग विभाग आयुक्तांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या अधिकाऱ्यांमध्ये संचालक, सहाय्यक संचालक आणि दोन तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर इतर पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अनुदान प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याने चौकशी केली

यंत्रमागांना इन-सीटू अपग्रेडेशनसाठी आर्थिक सहाय्य म्हणून केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयामार्फत केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने सबसिडी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत निधी वितरित करण्यापूर्वी नवी मुंबईतील वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालयाला त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या यंत्रमागांच्या तपशीलांची तपासणी करण्याचे काम देण्यात आले होते. त्यानंतर भिवंडी पॉवरलूम क्लस्टरमध्ये आर्थिक वर्ष 2016-17 मध्ये मंजूर अनुदान प्रकरणांमध्ये वाढ झाली. हे निदर्शनास आल्यानंतर अंतर्गत चौकशी करण्यात आली.

वस्त्रोद्योग विभागातील अधिकाऱ्यांनीच गैरव्यवहार केल्याचे निदर्शनास

या चौकशी मोहिमेमध्ये सीबीआयला वस्त्रोद्योग विभागाच्या नवी मुंबईतील आयुक्तांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी केलेला गैरव्यवहार निदर्शनास आला आहे. यादरम्यान सीबीआयला असे आढळून आले की, मंजूर करण्यात आलेल्या 3,110 प्रकरणांपैकी 719 प्रकरणांमध्ये 100 रुपयांच्या गैर-न्यायिक स्टॅम्प पेपरवर समान अनुक्रमांक आहेत. अधिकाऱ्यांनी यंत्रमागांची पात्रता तपासली नाही किंवा संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केली नाही, असा आरोप आहे.

याच आरोपाखाली वस्त्रोद्योग विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्याच्या अधिक चौकशीदरम्यान वस्त्रोद्योग विभाग आयुक्त कार्यालयातील आणखी अधिकाऱ्यांचा सहभाग उजेडात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.