मायलेकाच्या डोक्यात शिजलं भयंकर कांड, थेट धावपट्टीच विकली; पाकिस्तानच्या सीमेजवळच मोठा कारनामा

पंजाबमध्ये एक मोठा जमीन घोटाळा उघडकीस आला आहे. हा असा घोटाळा आहे जो तुमच्या पायाखालची जमीनच हलवेल. खरं तर, उषा अन्सल आणि नवीन चंद या आई-मुलाच्या जोडीवर जुनी लष्करी हवाई पट्टी विकल्याचा आरोप आहे. ही हवाई पट्टी पाकिस्तान सीमेजवळ फत्तुवाला गावात आहे.

मायलेकाच्या डोक्यात शिजलं भयंकर कांड, थेट धावपट्टीच विकली;  पाकिस्तानच्या सीमेजवळच मोठा कारनामा
India and Pakistan
Image Credit source: Tv9 Network
| Edited By: | Updated on: Jul 02, 2025 | 11:20 AM

पंजाबमध्ये एक मोठा जमीन घोटाळा समोर आला आहे, जो ऐकून तुमच्या पायाखालची जमीन सरकेल. उषा अंसल आणि तिचा मुलगा नवीन चंद यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी फत्तूवाला गावातील पाकिस्तान सीमेजवळील एक जुनी सैन्य हवाई पट्टी विकली. ही हवाई पट्टी दुसऱ्या विश्वयुद्धाच्या काळातील आहे आणि 1962, 1965 आणि 1971 च्या युद्धांमध्ये भारतीय वायुसेनेने तिचा वापर केला होता. हा घोटाळा समोर येताच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, हा घोटाळा 1997 मध्ये सुरू झाला, जेव्हा माय-लेकाने कथितरित्या राजस्व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने या जमिनीवर बनावट कागदपत्रे तयार करून ती विकली. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पंजाब सतर्कता विभाग (विजिलन्स ब्यूरो) या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. 20 जून 2025 रोजी याप्रकरणी एक FIR दाखल करण्यात आला, ज्यामध्ये फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट यासारख्या आरोपांचा समावेश आहे.

वाचा: सासऱ्याने माझी बायको १० लाखांना विकली; नवऱ्याने केला आरोप, त्यानंतर जे घडलं पोलिसही हादरले

चौकशीत उघड झाले अनेक रहस्य

या प्रकरणाची सुरुवात प्रथम एका निवृत्त राजस्व अधिकारी निशान सिंह यांनी केली होती. पण 2021 पर्यंत यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यानंतरही विलंब होत असल्याने निशान सिंह यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने हे प्रकरण गंभीर मानत सांगितले की यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. चौकशीत असे समजले की, या जमिनीचा मूळ मालक 1991 मध्ये मृत्यू पावला होता, तरीही 1997 मध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ही जमीन दुसऱ्यांच्या नावावर करण्यात आली. सैन्याने कधीही ही जमीन कोणाला हस्तांतरित केली नव्हती. मे 2025 मध्ये न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर ही जमीन रक्षा मंत्रालयाला परत मिळाली.

चार आठवड्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश

आता डीएसपी करण शर्मा या चौकशीचे नेतृत्व करत आहेत. ते या घोटाळ्याची संपूर्ण सत्यता आणि त्यात सामील सर्व लोकांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हरजीत सिंह बरार यांनी सतर्कता विभागाच्या प्रमुखांना चार आठवड्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा केवळ जमिनीच्या फसवणुकीचा प्रश्न नसून, देशाच्या सुरक्षेशी निगडित असल्याने हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे.