…अन्यथा 16 मार्चनंतर ओला, उबर चालवता येणार नाही? हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
High court on Ola Uber : ज्यांना परवाना मिळेल, त्यांना टॅक्सी सेवा देता येईल. ज्यांना परवाना मिळणार नाही, त्यांना रस्त्यांवर वाहनं चालवता येणार नाहीत, असं हायकोर्टानं नमूद केलंय.
मुंबई : Ola, Uber या टॅक्सी एग्रिगेटर कंपन्यांच्या बाबतीत मुंबई हायकोर्टानं महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. 16 मार्चपर्यंत या कंपन्यांना लायसन्स (Licence) मिळवावं लागणार आहे. अन्यथा या ऍग्रिगेटर कंपन्यांना सेवा चालवण्यात अडचणी येऊ शकतात, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शन नियमावलीनुसरा परवाना मिळवता यावा, यासाठी राज्य सरकारलाही (State Government) अधिसूचना काढण्याच्या सूचना देण्यात आला आहेत. अनेकदा ऍप बेस्ड टॅक्सी (App Based Taxi) सेवेचा लाभ घेण्याऱ्या ग्राहकांना मनस्तापाला सामोरं जावं लागतं. अनेकदा टॅक्सी चालकांविरोधात किंवा मिळणाऱ्या सेवेबाबत तक्रारी करुनही योग्य दखल घेतली जात नाही. तक्रारींचं योग्य निवारणही होत नाही. त्यामुळे नाहक ग्राहक हवालदिल होतात. याच अनुशंगानं दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी देताना हायकोर्टानं महत्त्वाचे आदेश जारी केलेत. टाईम्स ऑफ इंडियानं याबाबतचं वृत्त दिलंय.
हायकोटानं काय म्हटलं?
हायकोर्टानं दिलेल्या आदेशानुसार आता परवाना म्हणजेच ऍग्रिगेट टॅक्सी सेवा देणाऱ्यांना लायसन्स काढावं लागेल. हे लायसन्स काढण्यासाठी राज्य सरकारला अधिसूचना जारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या दोन दिवसांत म्हणजेच 9 मार्चपर्यंत ही अधिसूचना जारी करत ती वेबसाईटवरुन प्रसिद्ध करावी, असंही हायकोर्टानं म्हटलंय. त्यानंतर पुढली पंधरा दिवस याबाबत बैठक घेण्यात यावी आणि अर्जांबाबत निर्णय द्यावा, असंही कोर्टानं नमूद केलंय.
दरम्यान, यावेळी ज्यांना परवाना मिळेल, त्यांना टॅक्सी सेवा देता येईल. ज्यांना परवाना मिळणार नाही, त्यांना रस्त्यांवर वाहनं चालवता येणार नाहीत, असं हायकोर्टानं नमूद केलंय. प्रादेशिक वाहतूक प्राधिकरणारे कोणत्या कारणास्तव अर्ज फेटाळला, तर त्याबाबत अपिलही ऍग्रिगेटर कंपन्या करु शकतील. मात्र जोपर्यंत राज्य सरकारकडून स्वतंत्र नियमावली जारी केली जात नाही, तोपर्यंत केंद्राच्या नियमावलीचं पालन सर्व ऍप बेस्ड् टॅक्सी चालकांना करावं लागणार आहे, असंही हायकोर्टानं म्हटलंय.
कुणी केली होती याचिका?
मुंबई हायकोर्टातील वकील सविना क्रॅस्टो यांनी याबाबच याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुंबईत हायकोर्टात सुनावणी देताना महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करण्यात आले आहेत. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि विनय जोशी यांच्या खंडपीठानं हे आदेश जारी केलेत.
संबंधित बातम्या :
आधी झेलेन्स्कींशी बोलले नंतर पुतिनशी, मोदींनी रशिया-युक्रेन युद्धात नेमका काय तोडगा सांगितला?
Chandrashekhar Bawankule | ‘शेतकऱ्यांवर आलेली आत्महत्येची नामुष्की ही राज्य सरकारमुळे’
