अरुण गवळीच्या पत्नीची ‘या’ प्रकरणात सुटका नाहीच, सत्र न्यायालयाचा दिलासा देण्यास नकार

मुंबई : गँगस्टर अरुण गवळीची पत्नी आशा गवळी (Asha Gawali)ला सत्र न्यायालयाने झटका दिला आहे. आर्थिक गैरव्यवहार (Financial Malfeasance) प्रकरणात तिला दोषमुक्त करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. ग्लोब ऑटो इलेक्ट्रिकल्सच्या कर्मचार्‍यांसाठी 1.77 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी तिला न्यायालयाकडून दिलासा (Relief) मिळालेला नाही.

गुन्ह्याच्या 15 वर्षांनंतर केली याचिका, पण…

पैशांचा गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपावरून आशा गवळीविरोधात 2006 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मागील 15 हून अधिक वर्षे तिच्याविरूध्द हा खटला चालू आहे. 15 वर्षांनंतर तिने या खटल्यातून दोषमुक्त करण्याची याचना मुंबईतील सत्र न्यायालयाला केली होती. मात्र तिची ही विनंती मान्य करण्यास सत्र न्यायालयाने नकार दिला आहे.

ग्लोब ऑटो इलेक्ट्रिकल्सच्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचे प्रकरण

हे प्रकरण ग्लोब ऑटो इलेक्ट्रिकल्स आणि 1981 मध्ये कंपनी बंद झाल्यावर नोकऱ्या गमावलेल्या 469 कर्मचाऱ्यांतील वादाशी संबंधित आहे. अरुण गवळीच्या अखिल भारतीय सेनेची (एबीएस) कामगार संघटना अखिल भारतीय कामगार सेनेला (एबीकेएस) या कर्मचार्‍यांच्या वतीने खटला लढण्यासाठी पॉवर ऑफ अॅटर्नी देण्यात आली.

कर्मचाऱ्यांना थकबाकी न मिळाल्याने पोलिसांत गुन्हा दाखल

नियोक्त्यांसोबत समझोता केल्यानंतर अखिल भारतीय कामगार सेनेला 4 कोटी रुपये देण्यात आले, जे कर्मचाऱ्यांना वितरित केले जाणार होते. मात्र, कर्मचाऱ्यांना त्यांची थकबाकी न मिळाल्याने 2 डिसेंबर 2006 रोजी अखिल भारतीय कामगार सेनेला आणि अखिल भारतीय सेनेविरोधात मुंबई पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

अरुण गवळी, आशा गवळीने गैरव्यवहार केल्याचा आरोप

अखिल भारतीय सेनेचे अध्यक्ष अरुण गवळी, उपाध्यक्ष आशा गवळी कोषाध्यक्ष सुनील कालेकर आणि शिव शंभो नारायण ट्रस्टचे विश्वस्त विजय गवळी यांनी गुन्हेगारी कट रचून 1.77 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. हे पैसै ग्लोब ऑटो इलेक्ट्रिकल्स कर्मचार्‍यांना वितरित केले जाणार होते.

तक्रारदारांनी यापूर्वीच तक्रार मागे घेतली!

या प्रकरणात आशा गवळीने हा वाद दिवाणी स्वरूपाचा असल्याचा दावा करून दोषमुक्तीसाठी याचिका केली होती. तक्रारदारांनी यापूर्वीच तक्रार मागे घेतली होती, असे तिने न्यायालयाला सांगितले होते.

फिर्यादीने दिलेल्या सामग्रीवरून असे सूचित होते की, ज्या कर्मचाऱ्यांनी अरुण गवळीकडे मदतीसाठी संपर्क साधला, त्यांनी कंपनीकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या रकमेपैकी खटल्यासह इतर संबंधित खर्च कपात करण्यासाठी स्वेच्छेने सहमती दर्शविली आहे, असाही दावा आशा गवळीने केला होता.

मात्र न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने तिची निर्दोष मुक्तता करण्यास नकार देत याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर आशा गवळीने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती.

या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या याचिकेला विरोध केला होता. पोलिसांच्या आक्षेपाची दखल घेत सत्र न्यायालयानेही तिला दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.