नवनीत राणा यांना दिलासा नाहीच; ‘या’ प्रकरणात अटकेची टांगती तलवार
बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणात अपक्ष खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे वडील हरभजन सिंग रामसिंग कुंडलेस यांच्याविरुद्ध मुलुंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
मुंबई : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांच्यामागे लागलेले कायदेशीर कारवाईचे शुक्लकाष्ठ संपण्याचे नाव घेत नाही. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी बोगस जात प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप असल्यामुळे या प्रकरणात त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार कायम आहे. शिवडीच्या महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने त्यांच्याविरोधातील अजामीनपात्र अटक वॉरंट तसेच संपूर्ण कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला. याचवेळी महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी नवनीत राणा व त्यांच्या वडिलांविरोधातील अजामीनपात्र अटक वॉरंट जैसे थे ठेवले. त्यामुळे नवनीत राणा यांना या प्रकरणात चिंता कायम आहे.
कारवाईच्या स्थगितीसाठी पुन्हा केली विनंती
बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणात अपक्ष खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे वडील हरभजन सिंग रामसिंग कुंडलेस यांच्याविरुद्ध मुलुंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी दोघांना शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने चारवेळा अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केलेले आहे.
याचदरम्यान नवनीत राणा यांनी मुंबईच्या सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथे त्यांनी दोषमुक्तीसाठी याचिका दाखल केली होती. तथापि, ती याचिका फेटाळली गेल्यामुळे नवनीत राणा यांच्या अडचणींमध्ये मोठी वाढ झाली.
या अनुषंगाने मागील सुनावणीवेळी नवनीत राणा यांच्या वकिलांनी कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती करीत रीतसर अर्ज दाखल केला होता. आज झालेल्या सुनावणीवेळीही यासंदर्भात विनंती करण्यात आली. मात्र ही विनंती मान्य करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात 17 जानेवारीला सुनावणी
संबंधित बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात 17 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी नवनीत राणा यांच्या वकिलांनी अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी पी. आय. मोकाशी यांना विनंती केली.
या सुनावणीवेळी दंडाधिकाऱ्यांनी वॉरंटच्या अंमलबजावणीबाबत मुलुंड पोलिसांना विचारणा केली. तसेच यासंदर्भात पुढील सुनावणीवेळी लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयात 17 जानेवारीला सुनावणी होणार असल्यामुळे दंडाधिकाऱ्यांनी पुढील सुनावणी 20 जानेवारीला निश्चित केली.
