शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्याबाबत हायकोर्टाने घेतली ‘ही’ भूमिका; याचिकाकर्त्याला दिले ‘हे’ निर्देश

मुंबई : दसऱ्याच्या मुहूर्तावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातर्फे वांद्रे कुर्ला संकुल येथील मैदानावर आयोजित केलेल्या मेळाव्यावरील खर्चावर आक्षेप घेणारी याचिका शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली. या याचिकेची न्यायालयाने दखल घेतली. मात्र विषयाचे स्वरूप लक्षात घेत याबाबत रिट याचिकेऐवजी जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्याला दिले.

हा विषय रिट याचिकेचा होऊ शकत नाही!

दसरा मेळाव्यात ग्रामीण भागातून लोकांना आणण्यासाठी दहा कोटी रुपये खर्च करून एसटीच्या गाड्या बुक करण्यात आल्या होत्या. त्या खर्चावर आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात ही रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मात्र या याचिकेचे रूपांतर जनहित याचिकेत करा. कारण हा विषय रिट याचिकेचा मुद्दा होऊ शकत नाही, असे निर्देश न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी याचिकाकर्त्याला दिले.

सार्वजनिक वाहतूकीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप

दसरा मेळाव्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करत याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर एसटी बसेस बुक करून एसटी महामंडळाला 10 कोटी रुपये रोख दिल्याची माहिती समोर आली होती.

याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी करत सामाजिक कार्यकर्ते दिपक जागदेव यांनी अॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्या दोन दिवसांत राज्याच्या ग्रामीण विभागातील जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागला होता, असा दावाही याचिकेत केला होता.

लवकरच सुधारणा करून जनहित याचिका दाखल करणार

रिट याचिकेत सुधारणा करून त्याचे रूपांतर जनहित याचिकेत करावे आणि संबंधित खंडपीठासमोर दाद मागावी, असे निर्देश न्यायालयाने आज दिले. त्यावर बोलताना अ‍ॅड. नितीन सातपुते म्हणाले की, हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे.

न्यायालयाने आम्हाला याचिकेचे रूपांतर जनहित याचिकेत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आम्ही लवकरच आवश्यक ती सुधारणा करून जनहित याचिका दाखल करणार आहोत.

सध्या मुख्य न्यायमूर्ती नसून न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाले यांच्याकडे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून प्रभारी पदभार आहे. आम्हाला अपेक्षा आहे की लवकरच आमच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी होऊ शकते, असेही सातपुते यांनी यावेळी नमूद केले.