सरकारी विभागांनाचं विकली चोरीची वाळू, वाळू तस्करांची अशीही शक्कल

नागपूर – वाळू तस्करांनी राज्य शासनाला कोणताही कर न भरता कोट्यवधींची वाळू चोरल्याचं समोर आलं. विकासकामांच्या नावाखाली पुन्हा ती शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या माथी मारली. धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या वर्षभरात वाळू चोरीचा आकडा 40 हजार ब्रास म्हणजेच 8 हजार ट्रक एवढा आहे. वाळू तस्करांच्या  नजरेत वाळू  सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे. मध्यप्रदेश आणि विदर्भातील जंगलातून वाहून येणाऱ्या अनेक नद्यांमध्ये वाळूचे प्रमाण प्रचंड आहे. हीच वाळू सध्या तस्करांसाठी सोन्याची खाण बनली आहे.

विदर्भातील, खासकरून नागपूर शहराच्या अवती भोवतीच्या नद्यांतून गेले वर्ष दीड वर्ष जोरात वाळू उत्खनन झाले. जे वाळू घाट सरकारने लिलाव केले होते, तिथून बोगस रॉयल्टीचे आधारावर वाळू चोरी झाली. तर ज्या घाटाचे लिलाव झालेले नाही, तिथून चोरट्या पद्धतीने वाळूचे उत्खनन करण्यात आले.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निर्माण कार्य होत नसताना, एवढी चोरीची वाळू कुठे खपवली जात असेल असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. पोलीस तपासात त्याचाही उत्तर समोर आलाय. वाळू तस्करांनी चोरीची ही वाळू वेगवेगळ्या सरकारी विभागांच्याच माथी मारली आहे.

म्हणजेच शासनाची वाळू चोरून शासनालाच विकल्याचा पराक्रम वाळू तस्करांनी केला आहे. पोलिसांच्या तपासानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंधारण विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रेल्वे, मॅग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड अशा शासनाच्या विविध विभागांना चोरीची वाळू विकण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

नागपूर पोलिसांनी आतापर्यंत वाळू चोरीच्या या वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये चार स्वतंत्र गुन्हे दाखल केलेत.  त्यामध्ये 65 पेक्षा जास्त वाळू तस्करांना आरोपी बनवण्यात आले आहे.

वाळूचे अवैध उत्खनन आणि नंतर चोरट्या वाहतुकीतून निर्माण होणारे कोट्यवधी रुपये जातात कुठे हे शोधण्यासाठी नागपूर पोलिसांनी सर्व आर्थिक व्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू केले आहे.