रुग्णालयांतील ‘दुखणे’ पोहोचले सुप्रीम कोर्टात, याचिकेतून डॉक्टरांनी केली ‘ही’ मागणी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात डॉक्टरांवर हल्ले (Attack on Doctors) करण्याचे प्रकार अधूनमधून घडतच आहे. या घटनांनी डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मात्र हे हल्ले रोखण्यासाठी ठोस सुरक्षा (Security) कायद्याच नाही. आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच लक्ष घालावे आणि डॉक्टरांची कैफियत विचारात घेऊन रुग्णालयात पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत, असे साकडे सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ला घालण्यात आले आहे. एका याचिकेतून देशभरातील रुग्णालयांतील डॉक्टरांचे ‘दुखणे’ न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

रुग्णालये व इतर वैद्यकीय केंद्रांसाठी पुरेशी सुरक्षा हवी!

देशातील डॉक्टर, रुग्णालये तसेच इतर वैद्यकीय केंद्रांसाठी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे गरजेचे आहे. रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबीयांकडून अनेकदा संतापाच्या भरात डॉक्टर आणि रुग्णालयांवर हल्ले केले जातात. या घटना रोखण्यासाठी रुग्णालयात पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. दिल्ली मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. सत्यजित बोरा आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या आसाम शाखेने ही याचिका दाखल केली आहे.

रुग्ण किंवा त्यांच्या कुटुंबियांकडून केल्या जाणाऱ्या हल्ल्यात डॉक्टर किंवा आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी. याबाबत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना विशेष मदतनिधी निर्माण करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

अलीकडच्या काळात डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या घटनांत वाढ

अलीकडच्या काळात डॉक्टरांवर हल्ले तसेच त्यांना शिवीगाळ करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. जमावाच्या हल्ल्यामुळे डॉक्टर किंवा आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. डॉक्टर आणि परिचारिकांना खुलेआम मारहाण करण्यासारख्या घटनाही घडल्या आहेत, असे अधिवक्ता स्नेहा कलिता यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.

याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांना योग्य निर्देश देण्यात यावेत, जेणेकरून वैद्यकीय कर्मचारी, व्यावसायिक आणि आरोग्य कर्मचारी यांच्यासाठी सुरक्षित वातावरण तयार केले जाईल आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी व्यवस्था करता येईल, असेही कलिता यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.

डॉक्टरांसाठी ठोस सुरक्षा कायद्याचा पत्ता नाही!

देशात अद्याप डॉक्टर व इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणताही ठोस केंद्रीय कायदा करण्यात आलेला नाही. डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी आणि दोषींवर दंडात्मक व इतर कठोर उपाययोजना करण्यासाठी कोणतीही व्यापक यंत्रणा नाही, असाही दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. (Petition in Supreme Court regarding attacks on doctors)