State Women Commission : आयोगाकडे वैवाहिक समस्येच्या सर्वाधिक तक्रारी, आठ महिन्यात सात हजार तक्रारी

मुंबई – राज्य महिला आयोगाकडे (Maharashtra State Commission for Woman) आत्तापर्यंत महिलांच्या अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामध्ये घरगुती, कार्यालयीन, सार्वजनिक अशा अनेक ठिकाणच्या तक्रारी देण्यात आल्या आहेत. काही वेळेला महिला अशा तक्रारी गुपगुमान सहन करीत असतात. ज्या महिलांना माहित आहे, अशा महिला त्याविरोधात आवाज उठवतात संबंधित आरोपीला चुकी झाल्याची जाणीव करुन देतात. सध्या महिला आयोगाकडे वैवाहीक समस्येच्या (Marital Problems) तक्रारी अधिक येत असल्याची माहिती मिळाली आहे. मागच्या आठ महिन्यात सात हजार तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे महिलांच्या आयुष्यात अनेक अडचणी असल्याचं समोर आलं आहे. महिला आयोगाने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये (February) सहा अंकी हेल्पलाइन क्रमांक तयार केला, जेणेकरून महिलांना तो लक्षात ठेवणे आणि मदतीसाठी डायल करणे सोपे होईल. त्या क्रमांकावरती अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

सहा अंकी क्रमांक सुरू केल्यानंतर त्यांना येणाऱ्या कॉलच्या संख्येत वाढ

आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, सहा अंकी क्रमांक सुरू केल्यानंतर त्यांना येणाऱ्या कॉलच्या संख्येत वाढ झाली आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील महिलांना ते लक्षात ठेवता येते आणि पूर्वीच्या नंबरपेक्षा ते अधिक सहजपणे डायल करता येतो. फेब्रुवारी 2022 पासून आयोगाच्या डेटावरून असे दिसून आले आहे की सहा-अंकी क्रमांकावर 1,766 पेक्षा जास्त कॉल रेकॉर्ड केले गेले आहेत. तर 10-अंकी क्रमांकावर गेल्या वर्षी याच कालावधीत केवळ 680 कॉल आले होते.राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, यांनी फेब्रुवारीमध्ये लहान हेल्पलाइन क्रमांक 155209 सुरू केला होता. त्यावेळी त्यांनी सांगितले होते की, “विवाहित जोडप्यांमधील किरकोळ समस्यांची संख्या आता मोठ्या प्रमाणात नोंदवली जात असल्याने तक्रारींची संख्या दुपटीने वाढली आहे.”

आठ महिन्यात सात हजार तक्रारी

ऑक्टोबर 2021 पासून जून 2022 पर्यंत महिलांनी नोंदवलेल्या 7,278 तक्रारींपैकी 2,887 हून अधिक तक्रारी वैवाहिक विवादाबाबत आहेत. यापैकी 2,417 यांना समजावून सांगण्यात आले. तसेच त्यांची प्रकऱणे मिटवण्यात आली आहेत. त्यानंतर 470 तक्रारी पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आल्या. महिलांच्या सामाजिक छळाच्या 1,914 तक्रारी देखील आहेत. त्यात 1,725 ​​संबोधित करण्यात आल्या. आणि 189 एफआयआरमध्ये रूपांतरित करण्यात आल्या आहेत. 47 कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या प्रकरणांसह 25 प्रकरणे संबोधित करण्यात आली आहेत. “ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक आणि इतर कारणांमुळे तक्रार करण्यासाठी मुंबई कार्यालयात जाणे किंवा सुनावणीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नाही. म्हणून रुपाली चाकणकर यांनी ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ (महिला आयोग) लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता.