सोशल मीडियातील बालकांविरोधातील गुन्ह्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाने घेतली ‘ही’ भूमिका; केंद्र सरकारसह या कंपन्यांना दिले ‘हे’ आदेश
आधीच्या आदेशांचे काय पालन केले ? अशी विचारणा करत न्यायालयाने सरकार आणि सोशल मीडिया कंपन्यांना अहवाल सादर करायला सांगितला आहे.
नवी दिल्ली : अलीकडच्या काळात लहान मुलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही लहान मुलांना टार्गेट केलं जातं आहे. याबाबत चिंता व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाने आज कठोर भूमिका घेतली आहे. चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Child Pornography)चे प्रकार रोखण्याच्या अनुषंगाने न्यायलायने केंद्र सरकारसह ट्विटर (Twitter) आणि मेटा (Meta)ला नोटीस बजावली आहे. चाइल्ड पोर्नोग्राफी संदर्भात सहा आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी आणि बलात्काराचे व्हिडिओ थांबवण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत? याची माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिलेत.
या प्रकरणी केंद्र सरकारला फेसबुक, ट्विटरसह सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कंपन्यांबाबत सविस्तर अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
याआधी दिलेल्या निर्देशाचे काय झाले ?
सोशल मीडियातील बालकांविरोधातील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने याआधीही सोशल मीडिया कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. न्यायालयाने वेळोवेळी विविध आदेश दिले होते.
आदेशांचे पालन करण्यास सोशल मीडिया कंपन्या अपयशी
मात्र त्या आदेशांचे पालन करण्यास सोशल मीडिया कंपन्या अपयशी ठरल्याने सुप्रीम कोर्टाने आज नाराजी व्यक्त केली. याचवेळी आधीच्या आदेशांचे काय पालन केले ? अशी विचारणा करत न्यायालयाने सरकार आणि सोशल मीडिया कंपन्यांना अहवाल सादर करायला सांगितला आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर हे व्हिडिओ बंद करण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे नियम बनवले आहेत याची माहिती देणे, हा या अहवालामागचा हेतू आहे.
केवळ नियम बनवू नयेत, ते पाळावेही – न्यायालय
कंपन्यांनी असे गुन्हेगारी प्रकार थांबवण्यासाठी केवळ कठोर नियमच बनवू नयेत, तर हे नियम नीट पाळले जातील याचीही काळजी घ्यावी. जेणेकरून कोणीही असे अश्लील व्हिडिओ अपलोड करू नये, असे न्यायालयाने सुनावले.
बहुतेक प्रकरणांमध्ये असे दिसून आले आहे की, असे व्हिडिओ शूट झाल्यानंतर ऑनलाइन टाकले जातात, ज्याचा फक्त मुलींवरच नाही तर लहान मुलांवरही गंभीर परिणाम होतो.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळालेल्या आदेशानुसार केंद्र सरकार या प्रकरणी सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे.
