Supreme Court : बुलडोझरच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
आम्ही जर अशा प्रकारचा आदेश दिला तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अर्थात नगरपरिषद किंवा महापालिकांचे अधिकार कमी होतील, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी 10 ऑगस्टला होणार आहे.
नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील बुलडोझर कारवाई (Bulldozer Action) प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)त सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांमध्ये केल्या जाणाऱ्या बुलडोझरच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. बेकायदा बांधकामे पाडण्याच्या प्रक्रियेत आम्ही सर्वसाधारण मनाईचे आदेश (Prohibition Orders) जारी करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आम्ही जर अशा प्रकारचा आदेश दिला तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अर्थात नगरपरिषद किंवा महापालिकांचे अधिकार कमी होतील, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी 10 ऑगस्टला होणार आहे. या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने गुजरात आणि मध्य प्रदेशच्या सरकारलाही नोटिसा बजावल्या आहेत. यावेळी कानपूर आणि प्रयागराज प्रशासनाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली, तर उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने एसजी तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.
विविध राज्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणांतील कथित आरोपींच्या मालमत्तेवर बुलडोझर चालवला जात आहे. अशा प्रकारची कारवाई केली जाणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार व इतर राज्यांना निर्देश देण्याची मागणी मुस्लिम संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेतून केली आहे. त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने आज सुनावणी केली आणि सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतले.
सर्व राज्यांतील बुलडोझर कारवाई एकाचवेळी रोखू शकत नाही!
सर्व राज्यांतील बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर चालवण्याची कारवाई एकाचवेळी रोखली जाऊ शकत नाही. जर कुठे अवैध बांधकाम आढळले तर तिथले स्थानिक प्रशासन कारवाई करेल. याबाबत आम्ही अंतरिम सर्वव्यापी आदेश देणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. याचवेळी विविध राज्यांतील बेकायदा बांधकामावरील कारवाईला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.
उत्तर प्रदेशातील बुलडोझर कारवाईविरोधात जमियत उलेमा-ए-हिंदने याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांना युक्तिवाद पूर्ण करण्यास सांगितले. यावेळी याचिकाकर्त्या संस्थेतर्फे ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी बाजू मांडली. आम्ही कायद्याला बांधील आहोत. एखाद्यावर गुन्हा दाखल झाला म्हणून त्याचे घर पाडणे हे आपल्या समाजात मान्य नाही. दंगलीतील आरोपींवर सरकार जाणीवपूर्वक कारवाई करतेय, असा आरोप अॅड. दवे यांनी केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण मते नोंदवली आणि पुढील सुनावणी 10 ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली. (Supreme Courts refusal to grant interim stay on bulldozer operation)
