बोकड बळीचा निर्णय कोर्टाने मागे घ्यावा अन्यथा आमरण उपोषणाचा इशारा कुणी दिला?

नाशिक : साडेतीन शक्तीपीठांपैकी अर्धेपीठ असलेल्या सप्तशृंगी गडाच्या (Saptashrung Fort) पायरीवर पाच वर्षांनी बोकड बळी देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी (Nashik Collector) राधाकृष्ण बी यांनी ही प्रथा बंद केली होती, त्याविरोधात आदिवास विकास संस्था यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावरून आदिवासी विकास संस्थेचे वतीने अॅड. दत्ता पवार यांनी बाजू मांडत बोकड बळीच्या विधीला परवानगी मिळवून दिली होती. उच्च न्यायालयाने त्याबाबत अटी आणि शर्तीवर ही परवानगी दिली आहे. मात्र, या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. यामध्ये नाशिकमधील महंत अनिकेत शास्री यांनी बोकड बळीच्या विधीचा निर्णय न्यायालयाने मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे. यावेळी शास्रीय पुराणाचे दाखले देत थेट आमरण करण्याचा इशारा दिला आहे.

नाशिकमधील महंत अनिकेत शास्री महाराज यानी बोकड बळी ही महा पातक असून पशू बळी देऊ नये अशी विनंती करत न्यायालयाने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे.

याशिवाय अनिकेत शास्री यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात भूमिका घेत तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला असून निर्णय मागे न घेतल्यास आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.

खरंतर सप्तशृंग गडावर बोकड बळीचा विधी सुरू असतांना सुरक्षा रक्षकाच्या हातातील रायफल मधून गोळी अनावधानाने निघाली होती. त्यावरून बंदुकीतील छरे भिंतीवर आदळल्याने 12 जण जखमी झाले होते.

एकूणच या संपूर्ण घटनेवर विविध प्रक्रिया उमटल्या होत्या त्यावरून पोलीसांनी चौकशी करत जिल्हाधिकारी यांना अहवाल सादर केला होता. त्यावरून बोकड बळी हा विधी बंद करण्यात आला होता.

याच निर्णयाच्या विरोधात सुरगाण्यातील आदिवासी विकास संस्था उच्च न्यायालयाकडे जनहित याचिका दाखल करत दाद मागितली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने प्रथा परंपरेनुसार दाखले देत परवानगी मिळवली होती.

मात्र, आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात महंत अनिकेत शास्री यांनी भूमिका घेतली असून निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात दाद न माघता आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

दरम्यान, बोकड बळीवरुण पुन्हा एकदा नाशिकच्या सप्तशृंग गडावर वादंग निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.