मराठी-इंग्रजीशिवाय आता हिंदीही शिकावी लागेल ! राज्य सरकारचा हा मोठा निर्णय नेमका काय?

महाराष्ट्रात लवकरच शालेय शिक्षणाने आपली भाषा सीमा पोटीस पसरविणार आहे. राज्य सरकारच्या ताज्या निर्णयानुसार, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीतील मुलांना तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवणे अनिवार्य केले आहे. यापूर्वी मराठी किंवा इंग्रजी माध्यमात फक्त दोन भाषा शिकवल्या जात होत्या; आता या नव्या पावतीमुळे मुलांना तोंडावर तीन भाषा येण्यास मदत होईल.

हा नवीन उपक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 च्या ‘Three-Language Formula’ चाच प्रत्यक्षात उतरवतो. या सूत्रानुसार पहिली भाषा म्हणजे मुलांची मातृभाषा (महाराष्ट्रात मराठी), दुसरी इंग्रजी आणि तिसरी भारतीय भाषा. राज्यातील इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये (उर्दू, गुजराती, कन्नड इ.) हिंदी आधीपासूनच अभ्यासक्रमात आहे, परंतु मराठी-अंग्रजी माध्यमांसाठी हा बदल पहिल्यांदा मोठ्या प्रमाणावर येत आहे.

शैक्षणिक रचनेतही मोठे बदल होत आहेत. आता शिक्षण पद्धत ५ + ३ + ३ + ४ ह्या नवीन फ्रेमवर्कवर चालेल:

Foundational Stage (पायाभूत): पूर्व-प्राथमिक (Age 3–5) + इयत्ता 1–2

Preparatory Stage (पूर्व-तयारी): इयत्ता 3–5

Middle School Stage (मध्य): इयत्ता 6–8

Secondary Stage (माध्यमिक): इयत्ता 9–12

राज्य सरकारने जाहीर केले आहे की हा सर्वांचा विस्तार २०२५–२६ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता 1 पासून टप्प्याटप्प्याने राबवला जाईल. हिंदीचे प्रशिक्षण सुरुवातीला छोटे तुकडी वर्गात सुरु करून नंतर पायाभूत आणि पूर्व-तयारी स्तरावर बरीच पात्रता दिली जाईल.

अभ्यासक्रमातही NCERT आधारित नवीन पाठ्यपुस्तके लागू केली जात आहेत, त्यात महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि भौगोलिक दृष्टिकोन जोडला जाईल. बालभारती मंडळाद्वारे तयार होणारी इयत्ता 1–5 ची पुस्तके आता तीन भाषांमध्ये विभागली जातील, ज्यामुळे मुलांना एकाच पुस्तकातून मराठी, इंग्रजी आणि हिंदीतील मूलतत्त्वे कळण्यास मदत होईल.

या नव्या भाषिक आराखड्याने महाराष्ट्राचे विद्यार्थी बहुभाषिक क्षमता साधतील, आणि देशाच्या विविधतेत सहभागी होण्यास सुसज्ज होतील. मात्र यासाठी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावरही भर देणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे तिन्ही भाषांमध्ये स्पष्ट आणि प्रभावी शिक्षण दिले जाईल.