RTE admission 2024: आरटीईची प्रक्रिया सुरु, पहिल्याच दिवशी जोरदार प्रतिसाद
rte admission 2024: विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटर परिसरात अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा असल्यास त्याच शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे. खासगी शाळेत प्रवेश देण्यात येणार नाही. या बदलास पालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षण हक्क कायद्यातंर्गत (आरटीई) देण्यात येणारी प्रवेश प्रक्रिया रखडली होती. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत राज्य शासनाने बदल केला होता. त्या विरोधात पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने शासनाच्या सुधारीत आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया रखडली होती. न्यायालयाने स्थगिती दिल्याच्या आठवड्याभरानंतर आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचा मुहूर्त लागला आहे. आता आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला नव्याने सुरु झाली आहे.
राज्यात आरटीई प्रक्रिया १७ मे पासून सुरू झाली आहे. पहिल्याच दिवशी पुण्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. पुण्यातील पाच हजार पालकांनी अर्ज दाखल केले. राज्य शासनाने आरटीईमध्ये सुधारणाच्या नावे केलेल्या नियम बदलास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याच्या आठवडाभरानंतर कालपासून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी रात्री आठ वाजेपर्यंत राज्यभरातून 23 हजार 536 अर्ज जमा झाले.यात सर्वाधिक पुण्यामधून 5,319 अर्ज प्राप्त झाले.
इंग्रजी माध्यमांत एक लाख जागा
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत एक लाखांवर जागा उपलब्ध आहेत. आता आरटीई २४ टक्के राखीव जागांसाठी नवीन प्रवेश प्रक्रिया शुक्रवारपासून सुरु होणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करावी लागणार आहे. ज्या पालकांनी त्यांच्या पाल्यांची यापूर्वी आरटीई प्रवेशासाठी नोंदणी केली आहे, त्यांनाही पुन्हा नोंदणी करावी लागणार असल्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक शरद गोसावी यांनी म्हटले आहे.
काय केला होता बदल
आरटीई प्रवेशाच्या पोर्टलवर आरटीई प्रवेशास पात्र असणाऱ्या शाळा व प्रवेशासाठी उपलब्ध असलेल्या जागांची जिल्हानिहाय माहिती दिली आहे. शासनाने आरटीई प्रवेशासाठी राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी २०२४ च्या नवीन आदेश काढले. त्यानुसार, शालेय शिक्षण विभागाने यंदा महत्त्वपूर्ण बदल केला. या बदलानुसार खासगी शाळेत प्रवेशाला विद्यार्थी मुकणार होते.
विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटर परिसरात अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा असल्यास त्याच शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे. खासगी शाळेत प्रवेश देण्यात येणार नाही. या बदलास पालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने शासनाने केलेल्या या बदलास स्थगिती दिली. शासनाच्या नवीन नियमांमुळे सर्वसामान्य मुलांनी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळेची वाट बिकट झाली होती. श्रीमंत मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांची खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी यामुळे झाली असती. मात्र उच्च न्यायालयाने शासनाचा हा निर्णय रद्द केला आहे.
