केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, आता इयत्ता ५ आणि ८ वीत नापास झाल्यानंतर वरच्या वर्गात ढकलणे बंद

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता नो डिटेंशन पॉलिसीला समाप्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे इयत्ता पाचवी आणि आठवीत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात थेट ढकलणे बंद केले जाणार आहे. या नापास विद्यार्थ्यांना आता पुन्हा दुसऱ्यांदा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाणार आहे. मात्र ते जर दुसऱ्यांदाही नापास झाले तर त्यांना वरच्या वर्गात जाण्याची द्वार बंद केले जाणार आहे.  मात्र तरीही आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढणार नाही असेही सरकारने म्हटले आहे.

सोमवारी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ संपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेक काळापासून सुरु असलेल्या व्यवस्थेत बदल केला आहे. या निर्णयनंतर इयत्ता ५ वी आणि ८ वीच्या वार्षिक परिक्षेत उत्तीर्ण न होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात ढकलणे बंद केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे शाळांमध्ये आता गुणवत्ता वाढले असे म्हटले जात आहे.

इयत्ता ५ आणि ८ च्या विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम

नवीन शैक्षणिक धोरणाने विद्यार्थ्यांची शिकण्याची क्षमता वाढविणे आणि त्यांचा अकॅडमिक परफॉर्मेस सुधारण्याचा उद्देश्य आहे. शिक्षण मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी ही ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ समाप्त करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या पॉलीसीवर खूप काळापासून चर्चा सुरु होती. परंतू आता नव्या व्यवस्थेनुसार पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक परिक्षेत अयशस्वी विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात थेट ढकलणे बंद होणार आहे.

दोन महिन्यात पुन्हा परीक्षेची संधी

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता ५ आणि ८ च्या अयशस्वी विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यात पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळणार आहे. परंतू ते जर पुन्हा अपयशी झाले तर त्यांना वरच्या वर्गात प्रमोट करणे बंद केले जाणार आहे. परंतू सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढले जाणार नाही.

यासाठी घेतला निर्णय

हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी घेतलेला आहे. मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आलेख उंचावण्यासाठीच ही पॉलीसी आणण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शिक्षण मंत्रालयाने इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्यावर लक्ष केंद्रीत केलेले आहे. कारण या इयत्तेतील शिक्षणाला पायाभूत शिक्षणासाठी महत्वाचे मानले जात आहे. या नवीन धोरणाने विद्यार्थी आणि शिक्षक या दोघांनाही शिक्षणाप्रती जबाबदार बनविण्याचा प्रयत्न केल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव संजय कुमार यांनी म्हटले आहे.