Election : केंद्रीय निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची बैठक, 5 राज्यांच्या निवडणुकांच्या घोषणेकडं लक्ष; अलाहाबाद हायकोर्टाचा सल्ला निर्णायक ठरणार?
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा आणि पंजाब या पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीत निवडणूक आयोगाची महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली: देशातील कोरोना आणि ओमिक्रॉनच्या रुग्णसंख्या वाढत असल्याचं चित्र आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा आणि पंजाब या पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीत निवडणूक आयोगाची महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाची बैठक 27 डिसेंबरला होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग 27 डिसेंबरला मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यापूर्वी अलाहाबाद हायकोर्टानं निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रचार सभा आणि रॅली साठी गर्दी होऊ शकते त्यामुळे राजकीय पक्षांनी याबाबत विचार करावा, असा सल्ला दिल्यानं निवडणुकांना ब्रेक लागणार का हे पाहावा लागणार आहे.
केंद्रीय आरोग्य सचिवांशी चर्चा केल्यावर निर्णय
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपूर या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पुढील वर्षात होणार आहेत. केंद्रीय आरोग्य सचिवांसोबतच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून चर्चा केली जाणार आहे. या चर्चेनंतर अंतिम निर्णय होणार आहे.
निवडणूक आयोगाची 27 डिसेंबरला बैठक
वाढत्या ओमिक्रॉनच्या धोक्यामुळे निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार याकडे राजकीय पक्षांचं लक्ष लागलं आहे. अलाहाबाद हायकोर्टनेही निवडणुकीबाबत जान है तो जहान है हा सल्ला दिलाय. त्यामुळं विधानसभा निवडणुका लांबणीवर पडणार का हे पाहावं लागणार आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या सल्ल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ
आगामी विधानसभा निवडणुकांवर ओमिक्रॉंनचे संकट निर्माण झालंय. अलाहाबाद हायकोर्टाने जान है तो जहान है असा सल्ला दिल्यानं खळबळ उडाली आहे. ओमिक्रॉंन वाढत असल्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या निवडणूका टाळण्यासाठी सरकारने विचार करावा. निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रचार सभा आणि रॅली साठी गर्दी होऊ शकते त्यामुळे राजकीय पक्षांनी याबाबत विचार करावा, असा सल्ला अलाहाबाद हायकोर्टानं दिला आहे, त्यामुळं मोठी खळबळ उडाली आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टाने नेमकं काय म्हटले आहे?
कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका जसा जगाला आहे, तसाच भारतालाही आहे. उत्तर प्रदेश हायकोर्टात न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांच्या खंडपीठासमोर एका जामीनाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. यावेळी कोर्टातील गर्दी पाहून कोर्टाने मोदींना हे आवाहन केले आहे. हायकोर्टाने म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदींनी निवडणूक रॅली आणि सभांवर बंदी घालण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, निवडणुकीचा प्रचार टीव्ही आणि वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून करावा. तसेच मोदींनी निवडणुका तहकूब करण्याबाबतही विचार करावा असे मतही नोंदवले आहे.
इतर बातम्या:
Goa Elections 2022: गोव्यात आप आणि तृणमूल एकत्र लढणार का? वाचा काय म्हणाले केजरीवाल
Election Commission of India will take meeting on 27 December big decision on Uttar Pradesh Uttarakhand Punjab Goa Manipur assembly election predicted after suggestion of Allahabad High Court
