NDA चे किंगमेकर्स सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी चंद्राबाबू आणि नितीशबाबू ही मागणी करु शकतात
एनडीए सरकारला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याची मागणी करू शकतात, असे मानले जाते. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी नितीशकुमार नेहमीच करीत आले आहेत. आता विशेष दर्जा म्हणजे काय आणि त्याचा अर्थ काय ते समजून घेऊया?
लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागले परंतू या निकालात भाजपाला बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी एनडीएतील घटक पक्षांची मदत लागणार आहे. त्यामुळे टीडीपीचे चंद्राबाबू नायडू आणि जेडीयूचे नितीश कुमार यांच्या मदतीने सरकार स्थापन होईल असे दिसत आहे. परंतु यावेळी मित्रपक्षांच्या मागण्या मोदी सरकारला पूर्ण कराव्या लागू शकतात. भाजपाला 272 च्या बहुमताच्या आकड्याला 32 खासदार कमी पडत आहे. एनडीएचे किंगमेकर आता मोदी सरकारकडे काय मागण्या करतात यावर सरकारचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. मोदी सरकारला पाठींबा देण्याच्या बदल्यात जेडीयू बिहारला आणि टीडीपी आंध्राला विशेष दर्जाची मागणी करू शकतात. त्यामुळे ही तिसरी टर्म नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी वाटते तितकी सोपी नाही. त्यामुळे मित्रपक्षांच्या मदतीने पाच वर्षे सरकार चालवणे मोदींना सोपे जाणार नाही. आता भाजपाची खरी कसोटी लागणार आहे. विशेष राज्याचा दर्जा काय आहे, विशेष दर्जा मिळाल्यानंतर राज्यांना कोणत्या सुविधा मिळतात हे पाहुयात ?
विशेष राज्य दर्जा म्हणजे काय?
देशाच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत मागासलेल्या अशा राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा किंवा विशेष दर्जा दिला जातो. विशेष राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर राज्य सरकारकडून अनेक प्रकारच्या सवलती आणि अनुदान मिळू शकतात. देशात अनेक राज्ये भौगोलिक आणि सामाजिक-आर्थिक विषमतेची शिकार आहेत. या राज्यांमध्ये दुर्गम डोंगराळ भाग किंवा आंतरराष्ट्रीय सीमांमुळे उद्योगक्षेत्राचा विकास झालेला नाही. काही राज्ये आर्थिकदृष्ट्या खूप मागासलेली आहेत, त्यामुळे ही राज्ये विकासामध्ये खूप मागे पडली आहेत. अशा राज्यांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. अशा राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा मिळाल्यास त्यांना केंद्र सरकारकडून विशेष पॅकेज, करमाफी यांसारखी सवलत मिळते, जेणेकरून त्या राज्यांमध्ये रोजगार, विकास आणि उद्योग व्यवसाय विकसित होऊ शकतात.
विशेष श्रेणीचा दर्जा
सध्या देशात विशेष दर्जा असलेली 11 राज्ये आहेत. विशेष म्हणजे काँग्रेस सरकारने या राज्यांना विशेष दर्जा दिला आहे. यामध्ये जम्मू-काश्मीर, आसाम, नागालँड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, तेलंगणा, मिझोराम आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. 1969 मध्ये पहिल्यांदा जम्मू-काश्मीर, आसाम आणि नागालँडला हा दर्जा मिळाला.
विशेष राज्याचे फायदे
विशेष राज्याचा दर्जा मिळाल्यावर राज्याला वेगवेगळे फायदे मिळू लागतात. राज्यात सुरू असलेल्या केंद्राच्या योजनांमध्ये केंद्राचा वाटा वाढतो. केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळते. राज्यातील उद्योगांना कर सवलती मिळू लागल्या. उत्पादन शुल्क, सीमाशुल्क आणि कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये सूट मिळू लागते. विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांमध्ये अबकारी आणि कस्टम ड्युटी, आयकर आणि कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये मोठी सवलत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या नियोजित खर्चापैकी 30 टक्के विशेष दर्जाच्या राज्यांच्या विकासावर खर्च केला जातो. केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या निधीपैकी 90 टक्के अनुदाने आहेत, तर केवळ 10 टक्के कर्जे आहेत, ज्यावर राज्यांना व्याजही भरावे लागत नाही. तर इतर राज्यांच्या बाबतीत ते 60 ते 75 टक्के आहे. काही राज्यांसाठी, आर्थिक वर्षात खर्च न केलेला पैसा पुढील सत्रासाठी राखून ठेवला जातो, तर इतर राज्यांसाठी असे नाही.
