पोलिस हे सरकारचे नव्हे तर जनतेचे सेवक, राज्यातील घोडेबाजारावरून मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारवर ताशेरे
राज्यात सध्या घोडेबाजार सुरु आहे अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला झापले आहे. पोलिस हे सरकारचे सेवक नसून जनतेचे सेवक आहेत असे खडे बोल न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी सुनावले आहेत.
मुंबईच्या पावसाने चेंबूर येथे एका खाजगी शाळेच्या बसवर झाड कोसळून परवा दहा वर्षीय शालेय विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्य झाला आणि राज्याची विधानसभा कशावर चर्चा करत होती तर पीठासन अधिकाऱ्याच्या निवडणुकीवर आणि कशा प्रकारे त्यांनी पक्षांतर केले त्यावर असे भाष्य मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केले आहे. राज्यात सध्या घोडेबाजार सुरू असून गुन्हे दाखल असल्याने हद्दपार करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्याने देखील पक्ष बदलावा, वॉशिंग मशीन आहेच अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी तडीपारीच्या एका प्रकरणात मिश्किल टिप्पणी केली आहे.
सरकारच्या निर्णयांचा निषेध करीत केंद्र सरकार विरोधात घोषणाबाजी करणाऱ्यांवर हद्दपारी सारखी कारवाई करणाऱ्या मुंबई पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात धारेवर धरत चांगलंच झापलं आहे. पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे सेवक नसून ते जनतेचे सेवक आहेत, हे स्पष्ट करीत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला दंड ठोठावण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
आंदोलन करणे हा नागरिकांचा अधिकार
एवढे सगळे एक्झाम पेपर लीक होत आहेत आणि जर लोकांनी आंदोलन केले तर तुम्ही त्यांच्यावर केसेस टाकणार, हे सगळ काय सुरू आहे? अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी पक्षावर प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. याचिकाकर्त्याने सरकार विरोधात ( भाजप सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद )अशा घोषणा दिल्याबद्दल हद्दपारीचे आदेश का काढले जात आहेत ? असाही सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केला आहे.
भारत सरकार सर्व नागरिकांना गुलाम बनवतंय अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने यावेळी ताशेरे ओढले आहे. सरकारच्या विरोधात अशा घोषणा देण्याचा अधिकार नागरिकांना का नसावा? असा सवाल उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केला आहे. या प्रकरणात एचडीपीआय पक्षाचे सईद अहमद अब्दुल चौधरी यांच्या हद्दपारीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
चौधरी यांच्यावर पाच गुन्हे दाखल असून त्यातील बहुतांश गुन्हे हे आंदोलन केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आले आहेत. यावरून त्यांना हद्दपार करण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांनी काढले होते. मुंबई पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ आणि २१ नुसार नागरिकांना केवळ आपले मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्यच नाही, तर सन्मानाने जगण्याचाही अधिकार आहे असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सुनावले आहे.
