CAA विरोधार्थ थलपती विजयची पोस्ट चर्चेत; तमिळनाडू सरकारकडे केली विनंती

तमिळनाडू : 12 मार्च 2024 | संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) केंद्र सरकारने सोमवारी लागू केला. यासंदर्भातील अधिसूचना काढण्यात आली आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये ‘सीएए’ विरोधात देशभर हिंसक आंदोलनं झाली होती. अधिसूचनेनंतर तमिळ अभिनेता आणि तमिळगा वेत्री कझगमचा (TVK) अध्यक्ष थलपती विजयने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. सीएएमुळे देशातील मुस्लिमांना लक्ष्य केलं जाण्याचा धोका असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत विविध राज्यांमध्ये या कायद्याला तीव्र विरोध झाला होता. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्यासाठी संसदेने हा कायदा मंजूर केला होता.

एक्सवर (ट्विटर) पोस्ट लिहित विजयने सीएएला विरोध केला. ‘हे मान्य नाही’ असं त्याने लिहिलंय. ‘देशातील सर्व नागरिक सामाजिक सौहार्दाने राहत असताना अशा वातावरणात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची (CAA) अंमलबजावणी करणं स्वीकार्य नाही’, असं त्याने पुढे म्हटलंय. तमिळनाडूमध्ये कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची काळजी घेण्याची विनंतीही त्याने तमिळनाडू सरकारला केली आहे.

तमिळनाडूमध्ये कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची काळजी घेण्याची विनंतीही त्यांनी तामिळनाडू सरकारला केली. “या कायद्याची तमिळनाडूमध्ये अंमलबजावणी होणार नाही याची नेत्यांनी काळजी घ्यावी”, असं त्याने पुढे लिहिलं आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर ‘सीएए’ लागू करण्यात आल्याने भाजपसाठी हा प्रचारातील प्रमुख मुद्दा ठरणार आहे. तर पश्चिम बंगाल, आसाम यांसारख्या काही राज्यांमध्ये यामुळे राजकीय वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भाजप सरकारच्या फूटपाडू धोरणामुळे सीएएला शस्त्र बनवलं आहे. त्यांनी मुसलमानांचा आणि श्रीलंकेतील तमिळ लोकांचा विश्वासघात केला आहे, असं तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन म्हणाले.

भाजपने 2019 च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘सीएए’चं आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार 2024 च्या निवडणुकीआधी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशभर ‘सीएए’ लागू केला जाणार असल्याचं जाहीर केलं होतं.