Ekta Kapoor : एकता कपूरच्या अडचणीत वाढ, होऊ शकते 5 वर्षांसाठी जेल?
टीव्ही मालिका निर्माती एकता कपूर आणि तिची आई शोभा कपूर यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. ALT बालाजीच्या 'गंदी बात' या वेब सीरिजच्या एका एपिसोडमध्ये अल्पवयीन मुलींचा समावेश असलेली दृश्ये दाखवल्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
टीव्ही मालिका निर्माती एकता कपूर आणि तिची आई शोभा कपूर यांच्यावर मुंबईत POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ओटीटी प्लॅटफॉर्म ‘अल्ट बालाजी’च्या ‘गंदी बात’ या वेब सीरिजच्या सीझन 6 शी संबंधित हे प्रकरण आहे. गंदी बात सीरीजमध्ये अल्पवयीन मुलींची आक्षेपार्ह दृश्ये चित्रित केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यावरुन आता त्यांच्यावर POCSO अतंर्गत कारवाई केली जाणार का अशी चर्चा आहे. हा गुन्हा महिलांवरही दाखल होऊ शकतो का? कोणत्या प्रकरणांमध्ये POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो ते जाणून घेऊयात.
POCSO हा लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी 2012 मध्ये लागू करण्यात आला होता. यामुळे मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांना आळा बसेल आणि गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करती येईल. 18 वर्षांखालील मुले आणि मुली यांच्यावर लैगिंक अत्याचार किंवा त्यांचं शोषण केल्यास हा गुन्हा दाखल होतो.
पोर्नोग्राफीमध्ये मुलांचा वापर केल्यास 7 वर्षांचा तुरुंगवास
पोक्सो कायद्यांतर्गत जर लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार केले गेले किंवा त्यांचं शोषण केले तर कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार वेगवेगळ्या गुन्ह्यांसाठी वेगवेगळ्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आहे. कोणी जर पोर्नोग्राफीसाठी मुलाचा वापर केल्यास त्याला पाच ते सात वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो.
एकता कपूरही तुरुंगात जाऊ शकते का?
जर या प्रकरणात POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. तपासात जर ते खरे ठरले तर मग एकता कपूरवर POCSO कायद्याच्या कलम 14 अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. पोर्नोग्राफिक कंटेंटसाठी अल्पवयीन मुला-मुलींचा वापर केल्यास 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. शिवाय दंडही होऊ शकतो. या प्रकरणात पुन्हा अडकले तर 7 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
मुलांचे घाणेरडे व्हिडीओ आणि फोटोकाढल्यास शिक्षा
कायद्याचे जाणकार सांगतात की, कलम 15 नुसार जर एखाद्या व्यक्तीने मुलांशी संबंधित अश्लील कंटेंट तयार केला. किंवा कोणी ते प्रदर्शित केले किंवा कोणाशीही शेअर केले तर त्याला 3 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीने लैंगिक अत्याचार केल्यास त्याला किमान 10 वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो.
2019 मध्ये बालकांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये मृत्युदंडासह अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. या कायद्यात गभीरतेनुसार किमान 3 वर्ष ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. POCSO कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर, 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार करताना दोषी आढळल्यास दोषी व्यक्तीला फाशीची शिक्षा होऊ शकते, असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच एखाद्या व्यक्तीवर अल्पवयीन मुलाच्या लैंगिक शोषणासारखा गुन्हा दाखल झाल्यास त्याला कोणत्याही प्रकारे जामीन देता येणार नाही.
