आपला देश इतका कमकुवत आहे का? ‘द केरळ स्टोरी 2’च्या निर्मात्यांचा हायकोर्टात सवाल

‘द केरळ स्टोरी 2’ या चित्रपटावरून सध्या मोठा वाद सुरू आहे. आज (27 फेब्रुवारी) हा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार होता. मात्र केरळ उच्च न्यायालयाने गुरुवारी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर 15 दिवसांसाठी अंतरिम स्थगिती आणली होती. न्यायालयाच्या या आदेशाला आव्हान देत निर्मात्यांनी पुन्हा अपील केलं. यावेळी खंडपीठाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याप्ती आणि कथितपणे विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्याबाबत दोन्ही बाजूंना बारकाईने प्रश्न विचारले. निर्मात्यांनी प्रदर्शनाच्या स्थगितीविरोधात न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी आणि पीव्ही बालकृष्णन यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी संध्याकाळी उशिरा या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.

‘द केरळ स्टोरी 2’ला विरोध करताना याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की टीझर आणि ट्रेलरमध्ये संपूर्ण केरळ राज्याचं नकारात्मक चित्रण केलं जात आहे. यावेळी त्यांनी मनोज वाजपेयीच्या ‘घुसखोर पंडित’ या चित्रपटाचं उदाहरण दिलं. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती भुयान यांनी म्हटलं होतं की, धर्म, जात किंवा प्रदेशाच्या आधारे कोणत्याही समुदायाला लक्ष्य करणं घटनात्मकदृष्ट्या अयोग्य आहे. या चित्रपटाचा विषयच असा आहे की त्यात संपूर्ण राज्याचं वाईट चित्रण केलं जात आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद

“जरी यात भारतातील तीन वेगवेगळ्या भागातील महिलांचं बळजबरीने धर्मांतर केल्याचा आरोप करणारं चित्रण असलं तरी ‘द केरळ स्टोरी 2’ असं नाव दिल्याने ही घटना राज्यात सुरू झाली आणि नंतर ती देशभरात पसरली, असा त्याचा अर्थ होतो. त्याचसोबत चित्रपटाच्या टायटलमध्ये पुढे म्हटलंय की ‘गोज बियाँड’, यावरून हे स्पष्ट होतंय की केरळमध्ये हे सर्व सुरू झालं आणि नंतर ते देशभरात पसरलं,” असं याचिकाकर्त्याचे वकील न्यायालयात म्हणाले. त्यावर खंडपीठाने त्यांना विचारलं, “तर तुम्ही असं म्हणत आहात की कलम 21 अंतर्गत तुमच्या अधिकाराचं उल्लंघन होत आहे, मग तुम्ही आम्हाला सांगू शकाल का की या चित्रपटाचा कोणता भाग आक्षेपार्ह आहे आणि केरळ राज्यातील कोणावरही याचा कसा परिणाम होतो?”

चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी मांडली बाजू

यावेळी चित्रपटाच्या निर्मात्यांच्या वकिलांनी खंडपीठाकडे त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. हा चित्रपट 27 फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे आणि त्यात कोणताही विलंब झाला तर पायरसीवर नियंत्रण आणणं कठीण होईल, असं वकिलांनी स्पष्ट केलं. त्याचसोबत ते असं म्हणाले की, द केरळ स्टोरीमध्ये एका सामाजिक दुष्कृत्याला उघड करण्यात आलं आणि हा सीक्वेल म्हणजे केवळ भौगोलिकदृष्ट्या कथानकाचा विस्तार आहे.

“आज आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली आहेत. आपण एक देश म्हणून इतके कमकुवत आहोत का की एखादा चित्रपट धर्माच्या तत्त्वांना धक्का देऊ शकतो. असे अनेक चित्रपट आहेत, ज्यांमध्ये हिंदू देव-देवतांची मस्करी केली जाते. हे मुद्दे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतचे आहेत. एका धर्मात कट्टरतावाद अस्तित्वात आहे. केरळ या राज्यावर चित्रपटाचा कोणताही परिणाम होत नाही. हे राज्य सर्वांना आवडतं. या देशातील मुलभूत श्रद्धा इतक्या कमकुवत असू शकत नाहीत. जर एखाद्या विशिष्ट धर्मातील लोकांचा समूह सामाजिकरित्या वाईट कृत्य करत असेल तर ते चित्रित करण्यात काय चूक आहे”, अशी बाजू चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी मांडली आहे. खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे.