Aashram : प्रकाश झा यांना मोठा दिलासा, राजस्थान हायकोर्टाकडून महत्त्वाचा निर्णय

प्रकाश झा (Prakash Jha) दिग्दर्शित वेब सीरिज आश्रमच्या (Aashram) रिलीज होण्याच्या अगोदरपासूनच चर्चेत होती.

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 9:10 AM, 17 Feb 2021
Aashram : प्रकाश झा यांना मोठा दिलासा, राजस्थान हायकोर्टाकडून महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई : प्रकाश झा (Prakash Jha) दिग्दर्शित वेब सीरिज आश्रम (Aashram) रिलीज होण्याच्या अगोदरपासूनच चर्चेत होती. वेब सीरिजवर दलितांच्या भावना दुखावल्याचा आरोप करण्यात आला होता. प्रकाश झा यांच्याविरूद्ध जोधपूरच्या लूनी पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. या एफआयआरला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर राजस्थान हायकोर्टात सुनावणी झाली आहे. (Great relief to Prakash Jha from Rajasthan High Court)

ज्यानंतर प्रकाश झा यांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती मनोजकुमार गर्ग यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावून त्यांना या प्रकरणात सहा आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. आश्रम या वेब सीरिजमध्ये पहिल्या भागामध्ये दलित समाजातील नवरदेव लग्नासाठी घोड्यावरुन जात असताना उच्च जातीतील लोकांनी त्याचा अपमान केला असे दाखवण्यात आले आहे.

त्यानंतर प्रकाश झा यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. असा आरोप करण्यात आला होता की, निर्मात्याने या वेब सीरिजमध्ये हे मुद्दाम दाखवले आहे. या सीरिजवर बंदी घालावी, अशी मागणी करणी सेनेने केली होती. ते म्हणाले होते की, हा हिंदू धर्माचा अपमान आहे. त्यावेळी प्रकाश झा यांनी करणी सेनेला प्रत्युत्तर दिले होते.

बॉलिवूड हंगामाशी बोलताना प्रकाश झा म्हणाले होते की, ‘मी कोण आहे त्याच्या मागणीवर निर्णय घेणारा, मला वाटते की हा निर्णय घेण्यासाठी प्रेक्षक हा सर्वात चांगला पर्याय आहे. मग आम्ही प्रेक्षकांनाही हे का ठरवू देत नाहीत. आश्रम या वेब सीरीजच्या माध्यमातून बॉलिवूड अभिनेता बॉबी देओलने डिजिटल विश्वात पदार्पण केले आहे.

संबंधित बातम्या :

विक्रम भट्टच्या ‘अनामिका’ वेब सीरिजच्या सेटवर गुंडांचा जोरदार हंगामा, सनी लिओनीला सुरक्षित स्थळी हलवले !

फेब्रुवारीमध्ये ओटीटीवर प्रेक्षकांना मिळणार खास मेजवानी! पाहा कुठल्या वेब सीरिज प्रदर्शित होत आहेत

IMDB Rating : पाहा आयएमडीबी रेटिंगमध्ये कोणत्या वेबसीरिजचा जलवा

(Great relief to Prakash Jha from Rajasthan High Court)