Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

सैफ अली खानची 15 हजार कोटींची मालमत्ता जप्त होणार? कुठे आहे ही मालमत्ता, पाकिस्तानात गेलेल्या आजीचं कनेक्शन

अभिनेता सैफ अली खानची 15 हजार कोटींची मालमत्ता जप्त होणार असल्याची चर्चा आहे. शत्रू मालमत्ता म्हणजे काय, कायदा काय म्हणतो, याविषयी जाणून घेऊयात..

सैफ अली खानची 15 हजार कोटींची मालमत्ता जप्त होणार? कुठे आहे ही मालमत्ता, पाकिस्तानात गेलेल्या आजीचं कनेक्शन
सैफ अली खानImage Credit source: tv9 marathi
Follow us
| Updated on: Jan 25, 2025 | 3:21 PM

Saif Ali Khan Enemy Property Case: अभिनेता सैफ अली खान गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्यावर झालेल्या चाकूहल्ल्यामुळे चर्चेत आहे. पाच दिवसांच्या उपचारानंतर तो घरी परतला आहे. हल्ल्यातून बचावल्यानंतर आता सैफ पुन्हा एका वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आला आहे. सैफ अली खानची तब्बल 15 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता सरकार जप्त करणार असल्याची ही चर्चा आहे. सैफची ही 15 हजार कोटींची मालमत्ता कुठे आहे, ती शत्रू संपत्ती ठरवली गेली आहे का, शूत्र मालमत्ता कायदा म्हणजे काय, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं सविस्तर जाणून घेऊयात..

नेमका वाद काय?

भोपाळमध्ये पतौडी घराण्याची तब्बल 15 हजार कोटींची वंशपरंपरागत मालमत्ता आहे. याच मालमत्तेबद्दलचा हा वाद आहे. ही मालमत्ता आता सरकारच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये भोपाळमधल्या पतौडी कुटुंबाच्या मालमत्तेला ‘शत्रू मालमत्ता’ घोषित करण्याच्या सरकारी सूचनेविरुद्ध दाखल केलेली सैफची याचिका फेटाळून लावली होती. 13 डिसेंबर 2024 रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने सैफ अली खानची ही याचिका फेटाळली होती. आता उच्च न्यायालयाने सैफला याविरोधात अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर अपील करण्यास सुचविलं आहे.

वादग्रस्त मालमत्ता कोणती?

ज्या मालमत्तेबद्दल हा खटला आहे, त्यात फ्लॅग स्टाफ हाऊस, जिथे सैफने त्याचं बालपण घालवलं, नूर-उस-सबाह पॅलेस हे आलिशान हॉटेल, दर-उस-सलाम, हबिबीचा बंगला, अहमदाबाद पॅलेस, कोहेफिजा मालमत्ता यांचा समावेश होतो. 2015 पासून याप्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. गेल्या वर्षी 13 डिसेंबर रोजी सरकारने न्यायालयाला कळवलं की शत्रू मालमत्तेशी संबंधित वादांच्या निर्णयासाठी अपील प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलं आहे. तेव्हा न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांनी पक्षकारांना 30 दिवसांच्या आत निवेदन दाखल करू शकतात असं सांगितलं. त्यानुसार सैफने 12 जानेवारीच्या आत निवेदन दाखल केलं की नाही, याबद्दलची माहिती अद्याप समोर आली नाही.

हे सुद्धा वाचा

सैफने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव का घेतली?

भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी भोपाळ हे एक संस्थान होतं. 1947 मध्ये तिथे नवाब हमीदुल्ला खान यांचं राज्य होतं. त्यांना तीन मुली होत्या. त्यापैकी सर्वांत मोठी मुलगी आबिदा सुलतान या 1950 मध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झाल्या होत्या. दुसरी मुलगी साजिदा सुलतान या भारतात राहिल्या आणि त्यांनी नवाब इफ्तिखार अली खान पतौडी यांच्याशी लग्न केलं. नवाब इफ्तिखार अली खान पतौडी हे इंग्लंड आणि भारत या दोन्ही देशांसाठी क्रिकेट खेळले. त्यांच्याच मुलाचं नाव मन्सूर अली खान ‘टायगर’ पतौडी होतं. साजिदा यांचा नातू आणि टायगर पतौडी यांचा मुलगा अर्थात अभिनेता सैफ अली खानला भोपाळमधील मालमत्तेचा वारसा मिळाला. मात्र आबिदा सुलतान यांच्या स्थलांतरामुळे सरकारने ‘शत्रू मालमत्ता’ म्हणून त्यावर दावा केला. 2014 मध्ये शत्रू मालमत्ता विभागाच्या कस्टडियनने भोपाळमधील पतौडी कुटुंबाच्या मालमत्तेला ‘शत्रू मालमत्ता’ म्हणून घोषित केलं. इथूनच या वादाची सुरुवात झाली. त्यानंतर सैफ अली खानने कस्टडियनच्या या सूचनेला आव्हान दिलं. 2016 मध्ये एक अध्यादेश जारी करण्यात आला, ज्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटलं होतं की वारसांना या मालमत्तेवर कोणताही अधिकार राहणार नाही.

शत्रू मालमत्ता म्हणजे काय?

संघर्षाच्या काळात शत्रू राष्ट्रे म्हणून घोषित केलेल्या देशांमध्ये स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींनी भारतात मागे सोडलेल्या स्थावर आणि जंगल मालमत्तेला शत्रू मालमत्ता म्हणतात. 1965 आणि 1971 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धे, 1962 मध्ये चीन-भारत युद्धानंतर भारत सरकारने पाकिस्तान किंवा चीनचं राष्ट्रीयत्व स्वीकारणाऱ्यांच्या मालकीच्या मालमत्ता आणि व्यवसायांचं नियंत्रण आपल्या हाती घेतलं. भारत संरक्षण कायदा 1962 अंतर्गत असलेल्या नियमांमुसार, या मालमत्ता शत्रू मालमत्तेच्या कस्टडियनकडे निहित होत्या. या कस्टडियनकडे भारत सरकारच्या वतीने या मालमत्तेचं व्यवस्थापन करण्याचं काम सोपवलं जातं.

स्थलांतरिक झालेल्यांचे वारसदार शत्रू मालमत्तेचा वारसा मिळवू शकतात का?

1968 च्या शत्रू मालमत्ता कायद्याअंतर्गत शत्रू मालमत्ता म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्ता या कायमस्वरुपी शत्रू मालमत्तेच्या कस्टडियनकडे राहतात. यामध्ये वारसा किंवा हस्तांतरणाचा प्रश्न येत नाही. या कायद्यामुळे केंद्र सरकारला विविध राज्यांमधील शत्रू मालमत्तांचं व्यवस्थापन आणि नियंत्रण राखण्यासाठी कायदेशीर चौकट मिळते. शत्रू मालमत्ता (सुधारणा आणि प्रमाणीकर) कायदा 2017 ने या कायद्याला आणखी बळकटी दिली आणि त्याची व्याप्ती वाढवली. यामुळे ‘शत्रू विषय’ आणि ‘शत्रू कंपनी’ची व्याख्या विस्तृत झाली. ज्यामध्ये कोणत्याही नागरिकत्वाचे (भारतीय किंवा शत्रू नसलेल्या राष्ट्राचे) कायदेशीर वारस आणि उत्तराधिकारी यांचा समावेश आहे. त्याच असं नमूद केलं होतं की मृत्यू, नामशेष किंवा व्यवसाय बंद झाल्यामुळे अस्तित्वात नसलेल्या प्रकरणांमधेही शत्रू मालमत्ता कस्टडियनकडेच राहील. यात कायदेशीर वारस भारतीय नागरिक असो किंवा शत्रू नसलेल्या देशाचा नागरिक असो, तरी हे लागू होतं.

या सुधारणांमुळे वारसा हक्कांचे दावे रद्द झाले आणि अशा मालमत्ता अनिश्चित काळासाठी सरकारच्या नियंत्रणाखाली राहतील, याची खात्री झाली. हा कायदा वैयक्तिक मालमत्ता अधिकारांचं उल्लंघन करतो, अशी टीका काही जणांकडून झाली. तर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हे महत्त्वाचं असल्याचं काहीजण म्हणतात.

भोपाळमधल्या संपत्तीवर सैफ अली खानचा हक्क कसा?

साजिदा सुलतान यांचे पती आणि सैफ अली खानचे आजोबा यांच्याशी संबंधित भोपाळमधील सगळ्या मालमत्ता आहेत. 2015 मध्ये भारत सरकारच्या ‘कस्टडियन ऑफ इनिमी प्रॉपर्टी’ या यंत्रणेनं या मालमत्ता शत्रू संपत्ती म्हणून घोषित केल्यानंतर मन्सूर अली खान पतौडी यांची पत्नी शर्मिला टागोर आणि त्यांचा मुलगा सैफ अली खान यांनी कोर्टात धाव घेतली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2024 मध्ये आदेश दिला की शत्रू संपत्ती कायद्याअंतर्गत अपील करण्यासाठी यंत्रणा आहे, त्यांच्याकडे अर्ज दाखल करा. आबिदा सुलतान भारत सोडून पाकिस्तानला गेल्याने भोपाळच्या नवाबांची ही संपत्ती शत्रू संपत्ती घोषित करावी, असा आदेश या यंत्रणेनं काढला होता. पण सैफच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, या संपत्ती साजिदा सुलतान यांच्या होत्या. त्यांचे वारस आधी मन्सूर अली खान पतौडी आणि त्यांच्यानंतर सैफ अली खान आहेत. साजिदा भारतातच असल्याने या संपत्तीला शत्रू संपत्ती घोषित करता येणार नाही.

शत्रू मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणे न्यायालयांनी कशी हाताळली?

उत्तर प्रदेशातील महमूदाबादच्या राजाच्या मालमत्तेबद्दलचं प्रकरण उल्लेखनीय होतं. हजरतगंज (लखनऊ), सीतापूर आणि नैनीताल इथं मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता असलेले राजा 1957 मध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झाले होते. त्यांनी पाकिस्तानी नागरिकत्व मिळवलं होतं. मात्र त्यांची पत्नी आणि मुलगा भारतातच राहिले होते. 1968 च्या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर, या राजाच्या संपत्तीला शत्रू मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आलं होतं. राजाच्या मृत्यूनंतर त्यांचा मुलगा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान यांनी या निर्णयाला आव्हान दिलं आणि मालमत्तेची मालकी मागितली. 2005 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुलाच्या बाजूने निकाल दिला आणि मालमत्तेचा वारसा हक्क मिळवण्याचा त्याचा अधिकार मान्य केला.

या निकालानंतर अशाच प्रकारच्या कायदेशीर दाव्यांमध्ये वाढ झाली. दूरच्या नातेवाईकांसह अनेकांनी शत्रू मालमत्तेवर दावे करण्यासाठी भेटवस्तू आणि इतर कागदपत्रे सादर केली. खटल्यांमध्ये झालेल्या वाढीमुळे सरकारसमोर या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यात आव्हाने निर्माण झाली. अखेर 2016 मध्ये शत्रू मालमत्ता (सुधारणा आणि प्रमाणीकर) अध्यादेश आणण्यात आला, जो पुढच्या वर्षी कायदा बनला. या कायद्याने न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांना रद्दबातल ठरवलं आणि स्पष्ट केलं की वारसा हक्कांचे दावे किंवा शत्रूच्या राष्ट्रीयत्वात किंवा स्थितीत बदल झाले तरी शत्रू मालमत्ता कस्टडियनकडेच राहील.

शत्रू मालमत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर त्याचं काय होतं?

शत्रू मालमत्तेची तपशीलवार यादी आणि त्यांचं मूल्यांकन एका विशिष्ट कालावधीत केंद्र सरकारला सादर केलं जातं. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील मूल्यांकन समित्या या सर्कल रेट आणि इतर घटकांवर आधारित या मालमत्तांचं मूल्य निश्चित करतात. त्यानंतर वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती ही मालमत्ता विकायची, हस्तांतरित करायची किंवा देखभाल करायची की नाही याबद्दल शिफारसी देते. रिकाम्या मालमत्तांचा लिलाव करता येतो तर ताब्यात घेतलेल्या मालमत्ता समितीने निश्चित केलेल्या किंमतीवर तिथे राहणाऱ्यांना दिलं जाऊ शकतं.

भारतात अशा शत्रू मालमत्ता किती आहेत?

2 जानेवारी रोजी 2018 रोजी तत्कालीन गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी लोकसभेत सांगितलं की, पाकिस्तानी नागरिकांनी एकूण 9280 शत्रू मालमत्ता आणि चिनी नागरिकांनी 126 शत्रू मालमत्ता मागे सोडल्या आहेत. नोव्हेंबर 2018 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 3000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे शत्रू शेअर्स विकण्याची प्रक्रिया मंजूर केली. 2020 मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांच्या गटाने 9400 हून अधिक शत्रू मालमत्तांच्या विल्हेवाटीवर देखरेख करण्यास सुरुवात केली, ज्याची किंमत सरकारच्या अंदाजे 1 लाख कोटी रुपये आहे.

“त्यांनी राज्याची वाय झेड..”, सुरक्षेवरून राऊत अन् महायुतीमध्ये जुंपली
“त्यांनी राज्याची वाय झेड..”, सुरक्षेवरून राऊत अन् महायुतीमध्ये जुंपली.
ठाकरेंना मशाल देणाऱ्या शिवसैनिकानं साथ का सोडली? नेत्यांची नावं घेत..
ठाकरेंना मशाल देणाऱ्या शिवसैनिकानं साथ का सोडली? नेत्यांची नावं घेत...
'राऊतांनी कुंभमेळ्यात साबणाचं दुकान...', 'त्या' टीकेवरून मनसेचा टोला
'राऊतांनी कुंभमेळ्यात साबणाचं दुकान...', 'त्या' टीकेवरून मनसेचा टोला.
'..म्हणून काहीही वक्तव्य करणार का?', कोर्टानं रणवीर अलाहबादियाला झापलं
'..म्हणून काहीही वक्तव्य करणार का?', कोर्टानं रणवीर अलाहबादियाला झापलं.
ठाकरे एकटे पडणार? आदित्य ठाकरेंचा उल्लेख करत शहाजीबापू यांचं मोठ भाकीत
ठाकरे एकटे पडणार? आदित्य ठाकरेंचा उल्लेख करत शहाजीबापू यांचं मोठ भाकीत.
80 प्रवाशांना घेऊन जाणारं प्लेन क्रॅश, लॅडिंगदरम्यानचा व्हिडीओ व्हायरल
80 प्रवाशांना घेऊन जाणारं प्लेन क्रॅश, लॅडिंगदरम्यानचा व्हिडीओ व्हायरल.
कमाल खानने सर्व मर्यादा ओलांडल्या,'त्या' वादग्रस्त पोस्टवरून CM आक्रमक
कमाल खानने सर्व मर्यादा ओलांडल्या,'त्या' वादग्रस्त पोस्टवरून CM आक्रमक.
'आता तसं होईल असं वाटत नाही', पक्षाला रामराम अन् मातोश्रीपुढं नतमस्तक
'आता तसं होईल असं वाटत नाही', पक्षाला रामराम अन् मातोश्रीपुढं नतमस्तक.
'माझं लेकरू...', सुप्रिया सुळेंसमोर संतोष देशमुखांच्या आईचा कंठ दाटला
'माझं लेकरू...', सुप्रिया सुळेंसमोर संतोष देशमुखांच्या आईचा कंठ दाटला.
'फडणवीसांनी शिंदेंना एक साबण द्यावा अन्...', संजय राऊतांचा निशाणा
'फडणवीसांनी शिंदेंना एक साबण द्यावा अन्...', संजय राऊतांचा निशाणा.