बंदीनंतर रणवीर सिंहच्या समर्थनार्थ सुनील शेट्टीचं मोठं वक्तव्य, केलं मोठं विधान, सर्वत्र होतंय कौतुक

‘धुरंधर’ आणि ‘धुरंधर 2’ या सलग सुपरहिट चित्रपटांनंतर अभिनेता रणवीर सिंह सध्या आपल्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम टप्प्यात आहे. या दोन चित्रपटांच्या अभूतपूर्व यशामुळे तो बॉलिवूडमधील आघाडीच्या स्टार्समध्ये गणला जात आहे. मात्र, या यशाच्या काळातच ‘डॉन 3’ चित्रपटाशी संबंधित वादामुळे रणवीर सिंह चर्चेत आला होता. या प्रकरणात त्याच्यावर काही काळ बंदीही घालण्यात आली होती. आता या संपूर्ण वादावर अभिनेता सुनील शेट्टीने रणवीरची उघडपणे बाजू घेत त्याच्या समर्थनार्थ मोठे वक्तव्य केले आहे.

रणवीर सिंहने दिग्दर्शक फरहान अख्तर यांच्या ‘डॉन 3’ चित्रपटासाठी होकार दिला होता. मात्र, काही कारणांमुळे त्याने नंतर या प्रकल्पातून माघार घेतली. त्यानंतर या निर्णयामुळे निर्मिती संस्थेला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला. हे प्रकरण पुढे FWICE पर्यंत पोहोचले आणि रणवीरवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर रणवीर सिंहने कायदेशीर नोटीस पाठवल्यानंतर त्याच्यावरील बंदी मागे घेण्यात आली. या काळात बॉलिवूडमधील अनेक कलाकारांनी रणवीरच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली होती.

‘कोणालाही कलाकारावर बंदी घालण्याचा अधिकार नाही’

‘द टाइम्स ग्रुप’ला दिलेल्या मुलाखतीत सुनील शेट्टीने या विषयावर स्पष्ट मत व्यक्त केले. तो म्हणाला, कोणत्याही कलाकारावर किंवा त्याच्या कलेवर बंदी घालण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. असा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रकारचे प्रकरण क्षणार्धात फेटाळून लावेल.

सुनील शेट्टी यांनी फरहान अख्तर आणि रणवीर सिंह या दोघांचेही कौतुक केले. तो म्हणाला, फरहान आणि रणवीर दोघेही अत्यंत समंजस आणि व्यावसायिक आहेत. माझ्या मते, त्यांनी पुन्हा एकत्र काम केले तर तो मोठा चमत्कार घडवू शकतात.

‘इंडस्ट्रीला हजारो कोटींचा महसूल देणाऱ्या कलाकारावर बंदी का?’

रणवीरच्या यशाचा उल्लेख करताना सुनील शेट्टी म्हणाला की, ‘धुरंधर’ आणि ‘धुरंधर 2’च्या माध्यमातून रणवीर सिंहने चित्रपटसृष्टीला साडेतीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळवून दिला आहे. अशा कलाकारावर बंदी घालण्यामागचा हेतू काय असू शकतो? प्रेक्षक ज्याला पाहू इच्छितात, त्यालाच रोखण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही. रणवीर सिंहवरील बंदी हटवण्यात आली असली, तरी या प्रकरणामुळे चित्रपटसृष्टीत कलाकारांच्या स्वातंत्र्याचा आणि संघटनांच्या अधिकारांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.