8 भारतीय IT कंपन्यांवर डोनाल्ड ट्रम्प यांची कारवाई; भारतीय कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार?

अमेरिकेत काम करणारी भारतीय आयटी कंपनी आणि त्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. अमेरिकेच्या कामगार विभागाकडून इन्फोसिस, टिसीएस, विप्रो आणि एचसीएलसहित 8 मोठ्या कंपन्यांवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. अमेरिकेने या आयटी कंपन्यांचं कायमस्वरुपी कामगार प्रमाणपत्र योजना रद्द केली आहे. अमेरिकेने कारवाई केलेल्यांमध्ये मायक्रोसॉफ्ट आणि एडोब सारख्या कंपन्याच्याही समावेश आहे. या निर्णयानंतर आता नवीन कायमस्वरुपी कामगार प्रमाणपत्र प्रक्रिया देखील रोखली जाणार आहे. याचा मोठा फटका भारतीय आयटी कंपन्यांना बसलाय. ट्रम्प यांच्या कारवाईने भारतीय कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार, जाणून घ्या.

अमेरिकेचे कामगार मंत्री कीथ सॉन्डरलिंग यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. या 8 कंपन्यांमुळे अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांच्या संधीवर परिणाम होत आहे. अमेरिकेच्या सरकारकडे 2009 सालापासून आतापर्यंत या कंपन्यांनी जवळपास 30 लाख परदेशी कामगारांची मागणी केली. याच काळात 2,30,000  हून अधिक एच-1 व्हीसा मंजूर करण्यात आला. तर 100000 पेक्षा अधिक कायमस्वरुपी कामगार प्रमाणपत्र देण्यात आले. काही कंपन्यात अनेक नोकर्‍या परदेशी कामगारांना मिळाल्या आहेत. ज्यासाठी अमेरिकन कामगार पात्र ठरले असते, असा दावा अमेरिकन कामगार सचिवांनी केला आहे.

भारतीय कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार?

अमेरिकेच्या निर्णयाने भारतीय आयटी कंपन्यांवरही परिणाम झाला आहे. इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल यांसारख्या कंपन्यांचं कामकाज अमेरिकेत देखील चालतं. या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत नोकरीसाठी पाठवतात. एखादा कर्मचारी अधिक कालावधीसाठी कार्यरत राहणार असेल, तर त्याला कायमस्वरुपी कामगार प्रमाणपत्र दिले जाते होते. परंतु अमेरिकेच्या नव्या निर्णयाने भारतीय कर्मचार्‍यांना मोठा धक्का बसला आहे. भारतीय कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी कामगार प्रमाणपत्र मिळणार नाही. आता अमेरिकेने ही बंदी दीर्घकाळ ठेवली तर या कंपन्यांमध्ये नोकरभरती आणि कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर आता या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांचे एच-1 बी व्हिसा तात्काळ रद्द करण्यात येतील. याचा मोठा परिणाम हा नव्याने कायसस्वरुपी कामगार प्रमाणपत्र अर्जावर होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय दीर्घकाळ राहिला तर भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांच्या भरती आणि कायमस्वरुपी रोजगारावर योजनांवर परिणाम होऊ शकतो.