हा करार यशस्वी होताच भारत होणार मालामाल, भारतीय अर्थव्यवस्था मारेल जोरदार मुसंडी, रशियाने…

अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावत सर्वांनाच मोठा धक्का दिला. अमेरिकेने लावलेलया टॅरिफनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध तणावात आल्याचे बघायला मिळतंय. अमेरिका भारतासाठी मोठा व्यापार भागीदार होता. मात्र, टॅरिफ लावल्यानंतर भारतातून अमेरिकेत होणारी जवळपास 70 टक्के निर्यात बंद आहे. निर्यात बंद झाल्याने याचा तोटा फक्त भारतालाच नाही तर अमेरिकेला देखील सहन करावा लागतोय. अमेरिकेत देखील वस्तूंचे भाव गगणाला पोहोचली आहेत. भारत नुकसान टाळण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न  करत आहे. भारताने अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफनंतर काही देशांसोबत मुक्त करार केला. भारत-अमेरिकेतील व्यापार चर्चा देखील बंद आहे.

टॅरिफनंतर होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी एक मास्टर प्लॅन नुकताच सरकारकडून केला जातोय. भारताला रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल पुरवठा केला जातोय. मात्र,टॅरिफनंतर व्यापारी तूट $59 अब्जपर्यंत पोहोचली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केली जात आहेत. वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारत हे नॉन-टेरिफ अडथळे दूर करण्यासाठी रशियाशी चर्चा करत आहे. बहुतेक समस्या कृषी आणि सागरी उत्पादनांशी संबंधित आहेत.

रशियाने भारतीय आंबा आणि केळीच्या जातींना मान्यता दिली आहे. मात्र, कोळंबी निर्यातीसाठी भारतीय कंपन्यांना रशियाची मान्यता ही एक मोठी चिंता आहे. 2024-25 मध्ये भारताची रशियाला एकूण निर्यात 4.88 अब्ज डॉलर्स होती, त्यापैकी 123 दशलक्ष डॉलर्सची निर्यात कोळंबी आणि लॉबस्टरची होती. भारताला रशियासोबत 59 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापारी तूटचा सामना करावा लागत असल्याने, हे नॉन-टॅरिफ अडथळे त्वरीत दूर करणे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

फक्त नोंदणीकृत कंपन्याच रशियाला कोळंबी निर्यात करू शकतात. याव्यतिरिक्त, रशिया, कझाकस्तान, किर्गिस्तान आणि आर्मेनिया यांचा समावेश असलेला युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन भारतासोबत व्यापार करार अंतिम करत आहे. हा करार झाला तर भारताचे होणारे नुकसान आणि व्यापार तूट भरून काढण्यास अत्यंत मोठी मदत होईल. रशिया हा अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या टॅरिफनंतर भारताला तेलाच्या किंमतीमध्ये मोठी सूट देताना दिसत आहे.