India Bangladesh Relation : भारतासाठी नवीन चॅलेंज, बांग्लादेशातील यूनुस सरकार खळबळजनक पाऊल उचलण्याच्या तयारीत
India Bangladesh Relation :बांग्लादेशात सत्तांतर झाल्यापासून तिथे सत्तेवर असलेलं मोहम्मद युनूस सरकार सातत्याने भारतविरोधी भूमिका घेत आलं आहे. आता हेच अंतरिम सरकार बांग्लादेशात निवडणुका होण्याआधी एक धक्कादायक पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे भारतासमोरची आव्हानं वाढणार आहेत.
चटगांव पोर्ट हे बांग्लादेशातील सर्वात मोठं आणि महत्वाचं बंदर आहे. बांग्लादेश सरकार लवकरच या बंदराच्या तीन प्रमुख टर्मिनल्सचा संचालन परदेशी कंपनीकडे देणार आहे. बांग्लादेशातील निवडणुकीआधी मोठी बंदरं चीनला देण्याची तयारी देशात सुरु आहे. ही बंदर देशातील 92 टक्के आयात आणि निर्यातीचा व्यापार संभाळतात. या निर्णयावर राजकीय पक्ष आणि स्थानिक व्यापारी संघटनांनी चिंता व्यक्त केलीय तसच कठोर विरोध दर्शवला आहे. बांग्लादेश आणि चीनमध्ये बंदरं तसेच नौदल तळांवरुन रणनितीक भागीदारी किती मजबूत होतेय ते या रिपोर्टमधून दिसून येतं. चीन बांग्लादेशात मोठ्या प्रमाणात इंन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक करत आहे.
चटगांव हे बांग्लादेशातील हे सर्वात मोठं आणि व्यस्त बंदर आहे. चीन या पोर्टमध्ये Belt and Road Initiative (BRI) अंतर्गत गुंतवणूक करत आहे. त्याशिवाय चीनने या भागात 350 मिलियन डॉलरची गुंतवणूक करुन एक स्पेशल इंडस्ट्रियल इकनॉमिक झोन बनवण्याचा सुद्धा करार केला आहे. या गुंतवणूकीमुळे चीनला बंगालच्या खाडीत आपली रणनितीक उपस्थिती मजबूत करण्याची एक संधी मिळेल.
किती वर्षांसाठी हा करार होईल?
राजधानी ढाका येथे 12 ऑक्टोंबर रोजी आयोजित एका सेमिनारमध्ये शिपिंग मंत्रालयाचे वरिष्ठ सचिव मोहम्मद यूसुफ यांनी सांगितलं की, “लालडिया आणि न्यू मूरिंग कंटेनर टर्मिनल (चटगांव) आणि पांगाओन टर्मिनल संचालनासाठी परदेशी कंपनीसोबत डिसेंबरपर्यंत करार केला जाईल” “यात लालडिया टर्मिनल 30 वर्षांसाठी परदेशी कंपनीला भाड्यावर दिला जाईल. अन्य दोन कंटेनर टर्मिनल 25 वर्षासाठी भाडेतत्वावर दिले जातील” असं ते म्हणाले.
राजकीय पक्ष खवळले
या निर्णयावर बांग्लादेशातील राजकीय पक्ष बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी आणि व्यापारी संघटना जसं की, बांग्लादेश गारमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन (BGMEA), बांग्लादेश निटवियर मॅन्युफॅक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन (BKMEA) जोरदार टीका करतायत.
राजकीय पक्षांची भूमिका काय?
बीएनपीचे कार्यवाहक अध्यक्ष तरीक रहमान यांनी 18 मे रोजी एका स्टेटमेंटमध्ये म्हणालेले की, “चट्टोग्राम बंदराचं व्यवस्थापन कुठल्या परदेशी कंपनीकडे सोपवणं हे अंतरिम सरकारचं काम नाही. इतका मोठा निर्णय फक्त जनतेने निवडून दिलेलं सरकार किंवा संसदेने घेतला पाहिजे” जमात-ए-इस्लामीचे अमीर शफीकुर रहमान यांनी 25 मे रोजी मौलवीबाजार येथे एका बैठकीत म्हटलं की, त्यांच्या पक्षाचा बंदरांचं संचालन परदेशी कंपन्यांकडे सोपवण्याला विरोध आहे. हे राष्ट्रीय हिता विरोधात आहे.
भारताची चिंता काय?
बांग्लादेशच्या युनूस यांच्या अंतरिम सरकारचा हा निर्णय भारताची चिंता वाढवणारा आहे. कारण यामुळे चीनचं बांग्लादेशमधील वर्चस्व वाढेल. त्याशिवाय समुद्रात भारतीय नौदलासमोर नवीन आव्हान उभी राहतील.
