Britain Apology : अखेर ब्रिटन भारतासह 56 देशांची माफी मागण्यास तयार, तरी एका गोष्टीसाठी नकार; प्रकरण काय?
गुलामांच्या व्यापारावर सध्या ब्रिटन माफी मागण्यास तयार झाला आहे. ब्रिटनचे किंग चार्ल्स सध्या कॅरेबियन देशांच्या दौऱ्यावर आहेत. तेथेही त्यांनी गुलामी आणि गुलामांचा व्यापार यावर भाष्य करत ब्रिटनच्या शासनकाळात मारल्या गेलेल्या लोकांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या होत्या.

कॉमनवेल्थ समिटमध्ये सहभागी होण्याआधी ब्रिटनचे पंतप्रधान अँडी बर्नहम यांनी मोठं विधान केलंय. त्यांनी ट्रान्स अटलांटिक स्लेव्ह ट्रेड म्हणजेच गुलामांच्या व्यापारावर आम्ही माफी मागायला तयार आहोत, असं सांगितलंय. सोबतच गुलामांचा व्यापार हा चुकीचा होता असे म्हणत आम्ही या चुकीमुळे कोणताही आर्थिक दंड देण्यास तयार नाहीत. असा दंड घेणे हे अन्यायाचे ठरेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे ब्रिटन देश ज्या देशांची माफी मागण्यास तयार आहे, त्या यादीमध्ये भारताचाही समावेश आहे.
ते घाव अजूनही कायम, माफी मागू पण…
ब्रिटनचे पंतप्रधान अँडी बर्नहम यांनी ‘द गार्डियन’ या वृत्तपत्रात एक लेख लिहिला आहे. या लेखात त्यांनी गुलामांच्या व्यापाराबाबत ब्रिटनची सविस्तर भूमिका मांडली आहे. गुलामांचा व्यापार व्हायचा तेव्हा लोकांना किती त्रास झाला याची आम्हाला कल्पना आहे. त्याबाबत आम्ही दु:खी आहोत. अगोदर जे काही क्रूर कृत्य करण्यात आले, त्याचे घाव अजूनही कायम आहेत, असेही मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. सोबतच नुकसान भरपाईच्या मुद्द्यावरही त्यांनी भाष्य केलंय. नुकसान भरपाई हे काही समाधान नाही. नुकसान भरपाई घेणे हे एका अत्याचाराच्या बदल्यात दुसरा अत्याचार करण्यासारखे आहे. कारण ब्रिटनमध्ये सध्या जे लोक राहतात त्यांना गुलामांच्या व्यापाराला जबाबधार धरता येणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका अँडी बर्नहम यांनी मांडलीय.
गुलामांना विकून पैसे कमवले हे मान्य पण…
गुलामांच्या व्यापारावर सध्या ब्रिटन माफी मागण्यास तयार झाला आहे. ब्रिटनचे किंग चार्ल्स सध्या कॅरेबियन देशांच्या दौऱ्यावर आहेत. तेथेही त्यांनी गुलामी आणि गुलामांचा व्यापार यावर भाष्य करत ब्रिटनच्या शासनकाळात मारल्या गेलेल्या लोकांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या होत्या. आतापर्यंत ब्रिटनने या संदर्भात कधीही माफी मागितलेली नाही. परंतु या मुद्द्याची संवेदनशीलता लक्षात घेता ब्रिटन माफी मागण्यास तयार आहे. गुलामांचा व्यापार करून ब्रिटनने पैसे कमवले हे नाकारता येत नाही. परंतु नंतर ब्रिटननेच असा व्यापार बंद करण्यासाठी कायदा केला, अशी ब्रिटनची भूमिका आहे. त्यामुळे आता नुकसान भरपाईच्या मुद्द्यावर नेमका काय निर्णय होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
