बाप रे बाप… बाप व्हायचंय? या ठिकाणी मिळतेय 30 दिवसांची सुट्टी, थेट खात्यात रक्कम; कुणी केलीय घोषणा?
चीनमधील घटती लोकसंख्या पाहता, सरकारने जन्मदर वाढवण्यासाठी एक नवीन पाऊल उचलले आहे. यामध्ये वडिलांना 1.3 लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका संशोधन अहवालाच्या आधारे चीन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. चीनमध्ये प्रजनन दर 1.09 आहे, जो 3 पर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.
चीन सरकार आपला जन्मदर सुधारण्यासाठी सतत नवनवीन प्रयोग करत आहे. सरकारने आता बाळाला जन्म दिल्याबद्दल वडिलांना 1 लाख 30 हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या मुलांचे वय 3 वर्षांपेक्षा कमी वय आहे त्यांनादेखील हे अनुदान देण्यात येईल असे सरकारने म्हटले आहे. चीन सरकारचा असा विश्वास आहे की असे केल्याने जन्मदर वाढू शकतो. चीनमध्ये प्रजनन दर 1.09आहे. तो 3 पर्यंत नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न करत आहे.
सब्सिडी फॉर्म्यूला काय ?
बीजिंगमध्ये जाहीर झालेल्या या फॉर्म्युलानुसार, बाळ जन्माला येताच त्याला 500 डॉलर्स आणि पालकांना 1000 डॉलर्स देण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच बाळ जन्माला येताच कुटुंबाला 1500 डॉलर्स मिळतील. ही रक्कम एकूण 1 लाख 30 हजार रुपये इतकी आहे. 3 वर्षांपूर्वी जन्मलेल्या मुलांना या अनुदानात समाविष्ट करण्याचा निर्णय सरकार घेतला आहे.
कोणताही चिनी नागरिक ही सबसिडी मिळविण्यासाठी अर्ज करू शकतो,असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकार थेट खात्यात पैसे ट्रान्सफर करेल. चीनमधील महागाई लक्षात घेता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
चीन सरकारने एका संशोधन अहवालाच्या आधारे अनुदान देण्याचा हा निर्णय घेतला आहे. खरं तर, फुडान विद्यापीठ आणि हाँगकाँग विद्यापीठ (HKU) च्या संशोधकांनी जून 2025 मध्ये एक संशोधन अहवाल तयार केला होता. वडिलांना अनुदान दिल्याने जन्मदर वाढू शकतो असे त्यात म्हटले होते.
सुट्टी देण्याचाही निर्णय
एवढंच नव्हे तर चीनमधील 14 प्रांत वेगवेगळ्या प्रकारे जन्मदर वाढवण्याचे निर्णय घेत आहेत. सिचुआन प्रांतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरात मुलाला जन्म देण्यासाठी 25 दिवसांची रजा देण्याची तरतूद आहे. ही रजा वडिलांना दिली जाईल आणि ती पेड लीव्ह (Paid leave) म्हणून दिली जाईल. म्हणजेच या रजेचा एक पैसाही कापला जाणार नाही.
त्याचप्रमाणे, शेडोंगमध्ये 18 दिवसांची रजा आणि शांक्सी आणि गांसु सारख्या प्रांतांमध्ये 30 दिवसांची रजा देण्याची तरतूद आहे. पूर्वी फक्त 3 दिवसांची रजा देण्याची तरतूद होती. जर हा प्रयोग राज्य पातळीवर यशस्वी झाला तर तो संपूर्ण केंद्रीय पातळीवर राबवता येईल असे म्हटले जात आहे. केंद्रीय पातळीवर 3 दिवसांची सुट्टी देण्याची तरतूद आहे.
