
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्राझीलवर लावलेल्या टॅरिफनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध तणावात आहेत. ब्राझीलने अगोदरच स्पष्ट केले की, आम्हाला जर तुम्ही मित्र मानत असाल तर अगोदर कर रद्द करा, त्यानंतर बाकी बघू. रिपब्लिकनच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकन सिनेटने मंगळवारी एक कायदा मंजूर केला. ज्यामुळे ब्राझीलवर जो टॅरिफ डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावला तो रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे. या आठवड्यात सिनेटमध्ये अपेक्षित असलेल्या तीन टॅरिफ विधेयकांपैकी पहिल्या विधेयकात कायदेकर्त्यांनी ब्राझीलच्या उपाययोजनांना 52-48 मतांनी मान्यता दिली. यामुळे ब्राझीलवरील मोठे संकट टळू शकते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फक्त ब्राझीलच नाही तर भारतासह अनेक देशांवर मोठा टॅरिफ लावला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे भारत, कॅनडावरील कर आणि जगभरातील इतर देशांवरील कर रद्द करण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना या आठवड्याच्या अखेरीस मतदानासाठी येण्याची अपेक्षा आहे. इतर देशच नाही तर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला अमेरिकेतूनही मोठा विरोध होतोय. H-1B व्हिसाच्या नियमात देखील त्यांनी मोठा बदल केला, ज्याचा फटका अमेरिकेच्या टेक कंपन्यांना बसताना दिसला.
या मतदानामुळे ब्राझीलचा प्रस्ताव रिपब्लिकन-नियंत्रित अमेरिकन प्रतिनिधी सभागृहात पाठवण्यात आला, जिथे तो रद्द होण्याची अपेक्षा आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्क रद्द करण्यासाठी कायद्यावरील कारवाई रोखण्यासाठी हाऊस रिपब्लिकननी मतदान केले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे मलेशिया, जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या पाच दिवसांच्या दौऱ्यावर असताना सिनेटने ही कारवाई केली.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या टॅरिफचे समर्थन करण्यासाठी खोट्या आणीबाणीच्या घोषणांचा वापर केला आहे असा युक्तिवाद करणारे सिनेट डेमोक्रॅट्स, प्रभावित वस्तू आणि वस्तूंच्या किंमती वाढल्याने अमेरिकन ग्राहकांना त्रास होत असल्याने व्यापार कारवाई रद्द करण्यासाठी वारंवार मतदान करण्यास भाग पाडले. यामुळे ब्राझीलसह अजून कोणत्या देशांना दिलासा मिळतो हे देखील पाहण्यासारखे ठरणार आहे. भारत हा रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याने आपण भारतावर टॅरिफ लावत असल्याचे कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिले. हेच नाही तर काही दिवसांपूर्वी टॅरिफ लावल्यानंतरही त्यांनी मोठी धमकी दिली.