भारताचा इस्त्रायला मोठा झटका; मुस्लीम जगताला का गुदगुदल्या? संयुक्त राष्ट्र संघात घडलं काय?

इस्त्रायल-अमेरिकेला झोंबल्या मिरच्या

India vote for Palestine : संयुक्त राष्ट्र महासभेत शुक्रवार हा ऐतिहासिक ठरला. फ्रान्सने पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देशाचा दर्जा देण्याची भूमिका मांडली. दोन राष्ट्राचा प्रस्ताव फ्रान्सने मांडला. त्याला भारतासह 142 देशांनी पाठिंबा दिला. इस्त्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन देशांचा प्रस्ताव (Two-State Solution) कायम व्हावा हा त्यामागील उद्देश होता. मध्य-पूर्वेत कायमची शांतता यावी यासाठी हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. भारताने या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे मुस्लीम जगताने त्याचे स्वागत केले. तर दुसरीकडे अमेरिकेला पुन्हा मिरच्या झोंबल्या.

मित्राची साथ सोडली नाही

भारताचे इस्त्रायलसोबत एकदम चांगले संबंध आहेत. त्यासोबतच भारत आणि पॅलेस्टाईनचे संबंध पण जुने आहेत. यावेळी भारताने पॅलेस्टाईनच्या पारड्यात मतदान टाकले. पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश करण्याची मागणी जगाने केली आणि भारताने त्याला दुजोरा दिला. जागतिक पातळीवर भारताची स्वतंत्र परराष्ट्र नीती पुन्हा एकदा दिसून आली. भारत कुणाच्याही बाजूने झुकलेला नाही, हे यातून दिसून आले. मुस्लीम जगताने भारताच्या या भूमिकेचे स्वागत केले.

भारताने पॅलेस्टाईनचे का केले समर्थन?

इस्त्रायल स्थापनेपासूनच भारताची या भागात शांतता नांदावी अशी मूळ इच्छा आहे. दोन्ही देशातील वाद सामोपचाराने मिटावे यासाठी भारताने यापूर्वी सुद्धा प्रयत्न केले होते. यासर अराफत हे भारताचे एकदम चांगले मित्र होते. भारताने या नेत्याची मृत्यूनंतर ही साथ सोडली नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले. भारत आणि इस्त्रायल यांचे संबंध घनिष्ट असले तरी भारताने पॅलेस्टाईनबाबत कुठलीही तडजोड केलेली नाही. दोन्ही देशात शांतता नांदावी आणि दोघांनी एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करावा अशी भारताची भूमिका आहे.

142 विरुद्ध 10 असे मतदान

मध्य-पूर्वेत शांतता नांदावी यासाठी फ्रान्सने दोन देशांची थेअरी मांडली. पॅलेस्टाईनच्या हमास या दहशतवादी संघटनेचा निषेधही सर्वच राष्ट्रांनी केला. ही संघटना शांततेच्या प्रयत्नात खोडा घालत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. हमास मुळे शांतता भंग होत असल्यावर शिक्कामोर्तब झाला. या प्रस्तावाच्या बाजूने 142 देशांनी मतदान केले. तर इस्त्रायल,अमेरिकेसह दहा देशांनी या प्रस्तावाचा विरोध केला. हमासबाबत त्यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले. तर 12 देशांनी मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेतला नाही.