देशात परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी मोदी सरकारची मोठी खेळी, बाँड टॅक्समध्ये होणार मोठी कपात

भारतीय बाजारपेठेत परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून बाँड गुंतवणुकीवर लागणारा कर कमी करण्यावर गांभीर्याने विचार सुरू आहे. या कर कपातीमुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारात पैसे गुंतवणे अधिक फायदेशीर ठरेल. या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळून परदेशी चलना साठा वाढण्यास देखील मोठी मदत होणार आहे. चला तर मग याविषयीची माहिती जाणून घेऊया.

परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी भारत सरकार बाँड गुंतवणूकीवरील करात मोठी कपात करण्याचा विचार करीत आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारतीय धोरणे जागतिक मानकांच्या अनुषंगाने आणण्याच्या आणि देशात परकीय भांडवलाचा ओघ वाढवण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलले जाऊ शकते. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) या निर्णयाची शिफारस केली आहे आणि अर्थ मंत्रालय या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करत आहे.

रुपयाची कमजोरी ही चिंतेची बाब अलीकडच्या काळात भारतीय रुपयावर सतत दबाव येत आहे. गुरुवारी अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपया 95.9575 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला. तथापि, नंतर ते किंचित सावरले आणि प्रति डॉलर 95.7150 वर व्यापार करत होते. सरकार आणि आरबीआय दोघांनाही रुपयाच्या अवमूल्यनाबद्दल चिंता आहे. परकीय गुंतवणूक वाढल्याने डॉलरची आवक मजबूत होईल आणि रुपयाला आधार मिळू शकेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

ब्लूमबर्गचा रिपोर्ट आल्यानंतर भारतीय बाँड मार्केटमध्येही खळबळ उडाली आहे. 10 वर्षांच्या सरकारी बाँडचे उत्पन्न सुमारे 2 बेसिस पॉईंटने कमी होऊन 7.03 टक्क्यांवर आले आहे. साधारणपणे, रोखे उत्पन्नातील घट हे सूचित करते की गुंतवणूकदारांची मागणी वाढत आहे.

रिपोर्ट्सनुसार, सरकार जागतिक पातळीच्या अनुषंगाने परदेशी गुंतवणूकदारांवरील कर कमी करू शकते. यामुळे भारतातील रोखे बाजार परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक बनू शकेल. सध्या अनेक जागतिक गुंतवणूकदार कर आणि नियमांमुळे भारतीय रोखे बाजारात गुंतवणूक करण्याबाबत सावध आहेत. जर हा प्रस्ताव लागू झाला तर भारताला अनेक मोठे फायदे मिळू शकतात, जे असे आहेत

• परकीय गुंतवणुकीत वाढ
• रुपया मजबूत झाला
• सरकारी रोख्यांची मागणी वाढली
• कर्ज घेण्याचा खर्च कमी होण्याची शक्यता
• जागतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वास मजबूत करणे

तज्ज्ञांचे मत आहे की, सध्याची जागतिक अनिश्चितता आणि मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी नवीन धोरणांवर काम करत आहे.