Israel-hamas war : इस्रायलच्या समर्थनार्थ पुढे आले हे देश, पण ठेवली ही एक अट

Israel vs Hamas war : इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धाला अजूनही पूर्णविराम लागण्याची चिन्ह कमीच दिसत आहे. हा संघर्ष वाढत चालला आहे. जग या युद्धामुळे दोन गटात वाटला गेलाय. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, कॅनडा आणि इटलीच्या नेत्यांनी पॅलेस्टिनी दहशतवादी संघटना हमासच्या विरोधात इस्रायलला पुन्हा एकदा पाठिंबा दिला आहे. या देशांनी पंतप्रधान नेतन्याहू यांना आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदे राखण्यासाठी आणि नागरिकांचे संरक्षण करण्याचे आवाहन केले. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्झ, इटलीचे पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्याशी बोलल्यानंतर व्हाईट हाऊसने रविवारी संयुक्त निवेदन जारी केले होते.

इस्रायलने आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे पालन करावे

संयुक्त निवेदनात, नेत्यांनी इस्रायलला पाठिंबा आणि दहशतवादाविरुद्ध स्वतःचा बचाव करण्याच्या अधिकाराचा पुनरुच्चार केला आणि नागरिकांच्या संरक्षणासह आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे पालन करण्याचे आवाहन केले. 7 ऑक्टोबर रोजी हमासच्या दहशतवाद्यांनी इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याने हे युद्ध सुरू झाले. इस्रायलने 2007 पासून गाझावर राज्य करणाऱ्या इस्लामी अतिरेकी गटाच्या विरोधात जोरदार प्रत्युत्तराची कारवाई सुरू केली आहे.

गाझामधील पॅलेस्टिनी लोकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या पहिल्या मानवतावादी ताफ्याच्या घोषणेचे नेत्यांनी स्वागत केले. आदल्या दिवशी, बायडेन यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी गाझा आणि आसपासच्या प्रदेशातील घडामोडींवर चर्चा केली.

इस्रायलच्या पाठिंब्याचे कौतुक

बायडेन यांनी दोन अमेरिकन ओलिसांची सुटका करण्यात इस्रायलच्या पाठिंब्याचे कौतुक केले. व्हाईट हाऊसने सांगितले की, नेत्यांनी अमेरिकन नागरिकांसह हमासच्या ताब्यात असलेल्या उर्वरित सर्व ओलीसांची सुटका करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर चर्चा केली आणि अमेरिकन नागरिक आणि गाझामध्ये राहू इच्छिणाऱ्या इतर नागरिकांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी चर्चा केली.

राष्ट्रीय सुरक्षा दलाशी चर्चा

बायडेन आणि उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांनी रविवारी त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा टीमकडून इस्रायल आणि गाझामधील ताज्या घडामोडींची माहिती घेतली, ज्यात राज्य सचिव अँटोनी ब्लिंकन, संरक्षण सचिव लॉयड ऑस्टिन, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हन आणि इतरांचा समावेश होता.