मोदी सरकारचा मास्टर स्ट्रोक आणि फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या माजी नौसैनिकाची कतारकडून सुटका

दोहा : कतारच्या तुरुंगात असलेल्या आठ माजी भारतीय खलाशांची कतारने अखेर सुटका केली आहे. या बातमीनंतर त्यांच्या कुटुंबातच नाही तर देशात ही मोठ्या आनंदाचे वातावरण आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने या माजी नौसैनिकांच्या सुटकेची पुष्टी केल्याने अनेकांनी सुटकेचा श्वास घेतला आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, एका कंपनीसाठी काम करणाऱ्या आणि कतारमध्ये ताब्यात घेतलेल्या आठ भारतीय नागरिकांच्या सुटकेचे भारत सरकार स्वागत करते. या नागरिकांची सुटका करून त्यांना मायदेशी परतण्याची परवानगी देण्याच्या कतारच्या राजाचे आम्ही स्वागत करतो. कतारने घेतलेला हा निर्णय भारताचा मोठा राजनैतिक विजय मानला जात आहे. या माजी नौसैनिकांना कतार न्यायालयाने एका प्रकरणात फाशीची शिक्षा सुनावली होती. भारताने यानंतर या माजी नौसैनिकांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न तीव्र केले होते.

पंतप्रधान मोदींनी उपस्थित केला मुद्दा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कतारचे अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी यांची भेट घेतली होती. या दरम्यान त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्याची माहिती आहे. याशिवाय दोन्ही देशांमधील एलएनजी करार हे देखील यामागचं कारण असल्याचं बोललं जात आहे. या आठ माजी नौसैनिकांच्या अटकेमुळे दोन्ही देशांमधील तणाव चांगलाच वाढला होता. कतारने ऑगस्ट 2022 मध्ये या माजी नौदलाच्या सैनिकांना अटक केली होती, मात्र त्यासाठी कोणतेही कारण दिले नव्हते. पण ही शिक्षा माफ करण्याची ताकद फक्त देशाचे अमीर बिन हमाद अल यांच्याकडेच होती.

कतारच्या न्यायालयाने या माजी नौसैनिकांना चक्क फाशीची शिक्षा सुनावली होती. याविरोधात भारताने अपीलही केले होते. यानंतर गेल्या वर्षाच्या अखेरीस कतारने त्यांची फाशीची शिक्षा कमी केली होती. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संयुक्त अरब अमिरातीच्या दोन दिवसीय दौऱ्याच्या एक दिवस आधी कतारने हे पाऊल उचलले आहे. तुरुंगातून सुटलेले हे भारतीय दहरा ग्लोबल टेक्नॉलॉजीज आणि कन्सल्टिंग सर्व्हिसेसमध्ये काम करत होते.

एलएनजी करारानंतर कतारची माघार?

तज्ञांच्या मते, भारताने कतारशी $78 अब्ज एलएनजी करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर लगेचच या भारतीयांना सोडण्यात आले. भारत आणि कतार यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी या एलएनजी करारावर स्वाक्षरी केली होती. हा करार पुढील 20 वर्षांसाठी आहे, ज्यावर भारतातील सर्वात मोठी एलएनजी आयात करणारी कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) ने कतारच्या सरकारी मालकीच्या कतार एनर्जीसोबत करार केला आहे. एलएनजीचा वापर वीज, खत निर्मिती आणि सीएनजीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी केला जातो.

हा करार का महत्त्वाचा आहे

भारत आणि कतार यांच्यातील हा करार महत्त्वाचा मानला जात आहे कारण तो सध्याच्या करारापेक्षा कमी किंमतीत करण्यात आला आहे. पेट्रोनेट एलएनजीनुसार, एलएनजीच्या आयातीबाबत दोन्ही देशांदरम्यान ३१ जुलै १९९९ रोजी करार झाला होता, जो २०२८ पर्यंत वैध होता. आता 2028 पासून हा करार आणखी 20 वर्षांसाठी वाढवण्यात आला आहे. सरकार आणि पेट्रोनेट एलएनजीने कतारकडून किती गॅस खरेदी केला जाईल आणि त्याची किंमत काय असेल हे सांगितलेले नाही. पण, सध्याच्या डीलपेक्षा त्याची किंमत खूपच कमी असेल, असा विश्वास आहे. या करारामुळे पुढील 20 वर्षांत सुमारे 6 अब्ज डॉलर्सची बचत होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.