डोनाल्ड ट्रम्प यांची दादागिरी फेल, ‘या’ छोट्या देशाचा अमेरिकेसमोर झुकण्यास नकार

अमेरिका सतत जगभरातील देशांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिका सध्या आपल्या देशातील धोकादायक बेकायदेशीर स्थलांतरितांना आफ्रिकन देशांमध्ये पाठवत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयावर आता अनेक आफ्रिकन देशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र दबावामुळे काही देशांना या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना आपल्या देशात घ्यावे लागत आहे. मात्र आता नायजेरिया या लहान आफ्रिकन देशाने स्थलांतरितांना घेण्यास नकार दिला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

स्थानिक वृत्तपत्र ‘द पंच’ने दिलेल्या एका वृत्तानुसार, नायजेरियाने अमेरिकेतून हद्दपार केलेल्या परदेशी स्थलांतरितांना स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. मात्र नायजेरियाचे शेजारील देश करारामुळे या गुन्हेगारांना स्वाीकारत आहेत. परंतू नायजेरियाने याला स्पष्ट नकार दिला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते किम्बी अबिएन्फा म्हटले की, नायजेरिया अनेक देशांतर्गत आव्हानांना तोंड देत आहे, त्यामुळे आम्हाला परदेशातून मिळणारा अतिरिक्त भार नको आहे.

किम्बी अबिएन्फा यांनी पुढे बोलताना म्हटले की, ‘आमच्यासमोर देशांतर्गत आव्हाने आहेत. याविरुद्ध आम्ही संघर्ष करत आहोत. शेजारील देश काहीही करत असले तरी, आम्ही त्या स्थलांतरितांना स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. आम्ही एक सार्वभौम देश आहोत आणि आमच्या देशावर परिणाम करणाऱ्या गोष्टींना आम्ही स्वीकारणार नाही.

गेल्या आठवड्यात अमेरिकेने एका करारानुसार 250 गुन्हेगारांना रवांडाला पाठवले होते. या कैद्यांना सांभाळण्याच्या बदल्यात अमेरिका रवांडाला अनुदान देखील देणार आहे. तसेच जुलैमध्ये ट्रम्प सरकारने पाच क्रूर गुन्हेगारांना इस्वातिनीला पाठवले आहे. हे गुन्हेगार इतके धोकादायक आहेत की, त्यांना त्यांच्याच देशांनी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे त्यांना इस्वातिनीला पाठवण्यात आले आहे.

दक्षिण सुदानला ट्रम्प यांनी दिली होती शिक्षा

अमेरिका काही काळापूर्वी दक्षिण सुदानवर हे गुन्हेगार सांभाळण्यासाठी दबाव टाकत होती. मात्र सुदानने या गुन्हेरागांना सांभाळण्यास नकार दिला त्यावेळी, अमेरिकेने दक्षिण सुदानला शिक्षा दिली होती. या देशाच्या लोकांना दिलेले सर्व व्हिसा रद्द केले होते आणि नवीन व्हिसा देण्यावर बंदी घातली होती. त्यामुळे सुदानच्या लोकांना अमेरिकेत प्रवेश मिळत नव्हता. त्यामुळे आता नायजेरियावर देखील अशीच कारवाई केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.