शाहबाज-मुनीर यांचे छंद पाकिस्तानात अनोखेच, जगातील कोणतेही सैन्य असे करत नाही

सध्या पाकिस्तानात अर्थव्यवस्थेची स्थिती बिकट आहे. महागाईमुळे उदरनिर्वाहाचे संकट लोकांसमोर उभे ठाकले आहे. अशा परिस्थितीत लष्कराने कर्ज घेऊन आपला फालतू खर्च वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर आणि त्यांचे कठपुतळे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी लष्करी बजेट वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पाकिस्तानने पुढील आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये 18 टक्के वाढ केली आहे. यामुळे त्याचा एकूण लष्करी खर्च अडीच लाख कोटी पाकिस्तानी रुपये (सुमारे 9 अब्ज डॉलर) झाला आहे. देश गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाकिस्तानातील महागाईचा दर 38 टक्क्यांहून अधिक झाला असून परकीय चलनाचा साठा केवळ 3 अब्ज डॉलरच्या खाली आला आहे.

पाकिस्तानच्या मास्टर्सची कामगिरी

या निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या मालकांच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कडक नियमांमुळे देश आधीच त्रस्त आहे. ज्यामध्ये अत्यावश्यक नसलेल्या खर्चात कपात करून पारदर्शकता आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे. असे असतानाही दहशतवादाचा वाढता धोका आणि भारताबरोबरच्या सीमेवरील तणावाचे कारण देत सरकारने संरक्षण बजेटमधील वाढ योग्य ठरवली आहे.

पाकिस्तानच्या कमकुवत अर्थव्यवस्थेसाठी हे पाऊल धोकादायक ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. भारताचे कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर सुमारे 70 टक्के असून व्यापार तूट 25 अब्ज डॉलरच्या जवळपास आहे. IMF चे सात अब्ज डॉलरचे बेलआऊट पॅकेज यापूर्वीच कडक नियमांसह आले आहे. संरक्षण खर्चात वाढ झाल्याने या नियमांचे पालन करणे अवघड होऊ शकते.

दियामेर-भाषा धरण

पाकिस्तान सरकारचा आणखी एक महागडा प्रकल्प म्हणजे दियामेर-भाषा धरण. गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या वादग्रस्त भागात पाकिस्तान ते बांधत आहे. याची किंमत सुमारे 14 अब्ज डॉलर असून ती सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाची असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून या प्रकल्पाला निधीची कमतरता आणि तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. लष्कर आणि मोठ्या प्रकल्पांवरील जास्त खर्चामुळे आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सेवांवर परिणाम होत असल्याचे आर्थिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

महागाईचा उच्चांक

देशात महागाई शिगेला पोहोचली आहे, इंधन आणि खाद्यपदार्थ सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत. शाळा आणि रुग्णालयांची दुरवस्था झाली आहे, वीज पुरवठा खंडित होणे सामान्य आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान आपले प्राधान्यक्रम बदलत नाही, तोपर्यंत तेथील जनतेला अधिक अडचणींना सामोरे जावे लागेल, असे अर्थतज्ज्ञांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.