Special : सावकार मालामाल आणि थकबाकीदार बेहाल! चीनकडून लोन घेतल्यामुळे श्रीलंकेचं वाटोळं झालं?
पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाळ, केनिया, मलेशियानंतर श्रीलंकेला (Shrilanka Inflation) चीननं वारेमाप कर्ज दिलं. नेमका कसा आहे जगाचा हा सावकार आणि देशांना कसं कर्जाच्या जाळ्यात ओढतो, हे समजून घेणंही गरजेच आहे.
चीननं (China) ज्या-ज्या देशाला कर्ज दिलंय, त्या-त्या देशाचं नंतर वाटोळं झाल्याचा इतिहास आहे. पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाळ, केनिया, मलेशियानंतर श्रीलंकेला (Shrilanka Inflation) चीननं वारेमाप कर्ज दिलं. नेमका कसा आहे जगाचा हा सावकार आणि देशांना कसं कर्जाच्या जाळ्यात ओढतो, हे समजून घेणंही गरजेच आहे. श्रीलंकेची परिस्थिती हलाखीची झाली आहे. पाकिस्तानाहीत (Pakistan) परिस्थितीबाबत तर इतिहासानं अनेकदा महत्त्वाच्या नोंदी करुन ठेवलेल्या आहेत. अशातच चीन आणि इतरांना कर्ज देण्याचा प्रकार हा विषय सध्याच्या घडीला अधोरेखित होतोय. त्यामुळे चीनची धोरणं आणि इतरांनी कंगाल होण्यासारखी झालेली स्थिती, याचा सारासार विचार करणंही क्रमप्राप्त ठरलं. श्रीलंकेच्या आर्थिक बर्बादीला जितकी तिथल्या सरकारची धोरणं आणि आंतरराष्ट्रीय कारणं जबाबदार आहेत. तितकाच श्रीलंकेला दिवाळखोरीत काढण्यात चीनचा हातभारही मोठा राहिलाय. 2020 सालापासून चीन श्रीलंकेला पाहिजे तेवढं कर्ज देत गेला. कोरोनामुळे श्रीलंकेचा पर्यटन व्यवसाय बंद झाला. त्याचा फायदा उचलत चीन सरकारनं मुलभूत सुविधांपासून ते इन्फ्रास्ट्रक्चर पर्यंत श्रीलंकेला स्वतःहून कर्ज देऊ केलं.. अनेक महत्वाच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली.
आकडेवारी
2005 पर्यंत चीनची श्रीलंकेतली गुंतवणूक 16.4 मिलियन डॉलर होती. म्हणजे तेव्हा श्रीलंकेत परकीय देशांच्या गुंतवणुकीत चीनचा वाटा फक्त 1 टक्के होता. मात्र 2020 नंतर चीनची श्रीलंकेतली गुंतवणूक 338 मिलियन डॉलरपर्यंत गेली. जी श्रीलंकेतल्या एकूण परकीय गुंतवणुकीतली 35 टक्के गुंतवणूक बनली. म्हणजे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे श्रीलंका चीनवर निर्भर झाला. कोरोनाच्या आधी आणि कोरोनानंतरच्या काळात ज्या-ज्या देशात चीननं गुंतवणूक केली, त्या-त्या देशाला देशोधडीला लावलंय.
सावकार चीन
नेपाळच्या शैक्षणिक क्षेत्रात चीननं अतोनात पैसा ओतला. आज नेपाळी शाळांमध्ये चिनी भाषा सक्तीची केली गेलीय. इकॉनॉमिक कॉरिडॉरसाठी चीननं पाकिस्तानसोबत करार केला. आज पाकिस्तानच्या मोठ्या जमिनींवर चीन स्वतःची मालकी सांगतो. कोरोना काळात चीननं बांग्लादेशात आधी मोफत लस देण्याचा वायदा केला. नंतर लसीच्या परीक्षणासाठी पैसे मागितले. त्यामुळे बांग्लादेशला तो करार रद्द करावा लागला. केनियात एक रेल्वे प्रोजेक्ट उभं करण्यासाठी चीननं 24 हजार कोटींहून जास्त कर्ज दिलं. मात्र या करारात चीननं केनियाच्या सार्वभौमतेवरच प्रश्न उभ्या करणाऱ्या अटी टाकल्या. नंतर ते प्रकरण कोर्टात गेल्यामुळे तो करारही रद्द झाला. श्रीलंका दिलेलं कर्ज न फेडू शकल्यामुळे हबनटोटासारखं महत्वाचं बंदर श्रीलंका सरकारला चीनच्या हाती सोपवावं लागलं
भारतासोबतची तुलना काय सांगते?
चीननं जगातल्या दीडशे देशांना तब्बल 5 ट्रिलीयन डॉलरचं कर्ज देऊन ठेवलंय. म्हणजे भारत जितक्या अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न पाहतोय, तितकं फक्त कर्जच चीन जगभरात वाटलंय. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था 3.1 ट्रिलीयन डॉलरची आहे आणि चीननं त्याहून जास्त कर्ज गरीब देशांना वाटून ठेवलंय
मागच्या 2 वर्षात चीननं 25 अफ्रिकन देशांमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक केली आणि हे सर्व देश गरिब आहेत आर्थिकदृष्टया कमकुवत देशांना भरमसाठी कर्ज द्यायचं. आणि त्यानंतर तिथल्या साधन-संपत्तीवर कब्जा करायचा, हेच चीनचं परराष्ट्र धोरण राहिलंय. बांग्लादेश चीनच्या कचाट्यात येण्याआधीच सावध झाला. नेपाळसारख्या देशातही लोकांनी चीनसोबतच्या करारांना विरोध केला. पण यातून श्रीलंका सरकारनं धडा घेतला नाही. पाकिस्तान, श्रीलंका, केनिया मागच्या दोन वर्षात जे-जे देश आर्थिकदृष्ट्या देशोधडीला लागले, त्या सर्व देशांचा कर्जपुरवठादार चीनच राहिलाय.
भारतात Hijab Controversy; अल कायदाचा क्रूर दहशतवादी बिळातून बाहेर, म्हणाला…
