ट्रम्प यांची मोठी घोषणा, या देशांना टॅरिफमधून मिळणार दिलासा,पाहा कोणते देश

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक नवा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार आता सोमवारी ( ८ ऑगस्ट २०२५ ) रोजी अमेरिकेचा व्यापारी करार झालेल्या देशांना टॅरिफमधून सुट मिळणार आहे. अमेरिकेशी औद्योगिक निर्यातीवर जे देश सामजंस्य करार करतील त्यांना यातून फायदा होणार आहे. निकेल, गोल्ड,फार्मास्युटिकल कंपाऊंड आणि केमिकल्स यावर जोर दिला जाणार आहे. याचा उद्देश्य जागतिक व्यापारला पुनर्गठित केले जाणार आहे. अमेरिकेचे व्यापारी नुकसान कमी करणे आणि व्यापारी भागीदारांशी अधिक सौदेबाजी करण्यासाठी प्रेरित करणे हे या मागचे कारण आहे.

नवीन आदेशात काय खास ?

ट्रम्प प्रशासनाने या आदेशा अंतर्गत ४५ हून अधिक वस्तूंच्या श्रेणी सामील केलेल्या आहेत. ज्यावर भागीदार पार्टनर्सना शू्न्य आयात टॅरिफ लावण्यात येणार आहे. या भागीदारीत ते देश असतील त्यात अमेरिकेसोबत फ्रेमवर्क सामजंस्य करारावर हस्ताक्षर करतील आणि ट्रम्प प्रशासनाने लावलेले रेसिप्रोकल टॅरिफ आणि शुल्कला कमी करण्याचा वादा करतील. हे पाऊल जापान, युपोरीय संघ सह अमेरिकेशी सध्याच्या भागीदार देशांच्या सोबत केलेल्या सामंजस्य कराराअनुरुप देखील आहे.ही सूट सोमवारी रात्री १२ पासून लागू होणार आहे.

कोणत्या वस्तूंवर मिळणार सूट

व्हाईट हाऊसने दिलेल्या माहितीनुसार ज्या वस्तूंचे उत्पादन अमेरिकेत होत नाही, अमेरिकेत ज्याचे खाणकाम करता येत नाही किंवा नैसर्गिकरित्या उत्पादित करता येत नाही किंवा ज्यांचे देशांतर्गत उत्पादन अपुरे आहे अशा वस्तूंवर ही कर कपात लागू होणार आहे. या सुट मिळालेल्या वस्तूंमध्ये नैसर्गिक ग्रॅफाईट, विविध प्रकरचे निकेल, ( स्टेनलेस स्टील आणि इलेक्ट्रीक व्हेईकल बॅटरीसाठी गरजेची ), फार्मास्युटिकल कंपाऊंड उदा.लिडोकेन आणि मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्टींगचे रियाजेंट्स सामील आहेत. याशिवाय सोन्याच्या विविध वस्तू ,पावडर,पत्ते आणि बुलियन यावर सुट मिळणार आहे.

विशेष तरतुदी आणि फरक

या आदेशात काही विशेष कृषी उत्पादने, एअरक्राफ्ट आणि त्याचे पार्ट्स तसेच पेटंट नसलेल्या औषधी वस्तूंसाठी देखील सूट दिली आहे. आदेशानुसार एकदा अनुरुप व्यापार करार झाल्यानंतर विना नव्या कार्यकारी आदेशाच्या गरजेशिवाय अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी (USTR), वाणिज्य विभाग आणि कस्टम अधिकारी स्वतंत्र रुपाने या वस्तूंवरील टॅरिफना माफ करु शकतील. तसेच या नव्या आदेशाने काही आधी दिलेल्या सूटना रद्द केले आहे, ज्यात प्लास्टीक आणि पॉलीसिलीकॉनचा ( जे सोलार पॅनलसाठी गरजेचे आहे ) समावेश आहे.

सध्याची स्थिती आणि परिणाम

स्वित्झर्लंड सारखा प्रमुख पुरवठा करणारा देश, ज्यांनीआतापर्यंत वॉशिंग्टनसोबत करार केलेला नाही, त्यांच्या वर ३९ टक्के टॅरिफ लागू आहे. या पाऊलाने ज्या वस्तू घरगुती रुपाने पुरेशा उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत अशा वस्तूंवर अवलंबित्व अमेरिका कमी करु इच्छीत आहे. नव्या आदेशानुसार जागतिक व्यापारावर याचा मोठा परिणाम होईल आणि अमेरिकेच्या औद्योगिक हितांच्या सुरक्षेवर यातून मदत मिळणार आहे.